कार्तिक १५ काठमाडौं । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलक्षित प्रतिबद्धता सोमबार सार्वजनिक गर्दै माओवादीले विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरूका समस्या समाधान गरिने बताएको छ ।
विद्यालयका राहत, करार लगायत शिक्षक र आंशिक प्राध्यापकलाई कानुनी व्यवस्था गरी स्थायीको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गरिने पनि माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको छ । यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा गर्ने वाचा गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यस्तै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्कका साथै अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘कक्षा १२ पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्नु नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै ५ वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थालाई समस्तर कायम गरिने वाचा गरिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिल्यै पाठ्यपुस्तक शिक्षण संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै ५ वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गरिने घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा माओवादी केन्द्रले यसअघिका निर्वाचनको बेलामा पनि गरेको थियो । प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
