काठमाडौं, १४ असार । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थापना गरेर १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेगरी मोडालिटी टुंगो लगाएको हो।
सरकारले दुई महिना अगाडि चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दै आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना आगामी वर्षदेखि नै सुरु गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको हो।
कम्पनी खोल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग सहमति लिएर ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि कम्पनी स्थापनाको काम सुरु हुनेछ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १र१ सदस्यहरू राखिने छ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालयबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य हुने छन्। कम्पनी स्थापनासँगै आयोजना निर्माणले गति लिने छ ।
सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, निफ्रा, एचआइडीसीएलसहितका कम्पनीहरूलाई पनि संस्थापक लगानीकर्ता बनाउनेगरि सकारले तयारी गरेको गरेको छ। सोही विधिबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ।
