पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छाया सरकार गठन गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले गरेका अनियमितता तथा अन्य कामहरूको सूक्ष्म निगरानी र दबाब सृजना गर्न एमालेले छाया सरकार गठन गरेको हो । 

एमाले संसदीय दल अन्तर्गतको संसदीय बोर्डको बैठकले ११ मन्त्रालय हेर्ने गरी ९ वटा संसदीय समूह बनाएको छ । ती समितिले विषयगत मन्त्रालयका कार्य प्रगति हेर्नेछन् ।  

गण्डकी प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहेका छन् । एमालेले गठन गरेको  ९ समितिले सबै मन्त्रालयको काम हेर्ने गरी संसदीय समूह बनाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात समूहको संयोजक पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेत हुनुहुन्छ । त्यसको सदस्यमा रोशन गाहामगर र प्रभा कोइराला रहनुभएको छ । 

सामाजिक विकास समूहमा पूर्व मन्त्री नरदेवी पुन मगरको संयोजकत्वमा जनकलाल श्रेष्ठ र इन्द्रधारा विष्ट सदस्य हुनुहुन्छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समूहको संयोजकत्व पूर्व मन्त्री विकास लम्सालको नेतृत्वमा रामबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी सुनार सदस्य रहनुभएको छ ।

कानुन, सूचना सञ्चार, प्रदेश मामिला समूहको संयोजक चन्द्रमोहन गौचन हुनुहुन्छ भने सदस्यमा पुष्पा केसी भण्डारी चुनिनुभएको छ । इन्द्रलाल सापकोटाको नेतृत्वमा गठित अर्थ समूहको सदस्यमा कृष्णबहादुर थापा रहनुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समूहको संयोजकत्व मोहनप्रसाद रेग्मीले गर्ने र  मायानाथ अधिकारी, मीना गुरुङ त्यसको सदस्यमा हुनुहुन्छ । मनबहादुर गुरुङ, महेन्द्र थकाली सदस्य रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि समूहको नेतृत्व मित्रकुमारी गुरुङले गर्नुहुने छ भने ऊर्जा, खानेपानी समूहको संयोजक मीनप्रसाद गुरुङ बन्नुभएको छ । यो समूहको सदस्य धनञ्जय दवाडीलाई बनाइएको छ । 

स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, युवा तथा खेलकुद समूहको संयोजकत्व राजीव पहारीलाई दिइएको छ । समूहको सदस्यमा जूनादेवी नेपाली र सावित्रा राना मगर हुनुहुन्छ ।

नेपालमा २०४८ मा तत्कालीन एमालेले छाया सरकार बनाएको थियो त्यसपछि छाया सरकारले  निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । केहीँ समय अगाडी नेपाली काङग्रेसले पनि सङ्घमा छाया सरकार बनाएको थियो । 

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा छाया सरकार बनाउने प्रचलन भएको र त्यसले सरकारले गरेका अनियमिततादेखि हरेक विकास निर्माणका कामहरूको प्रगति तथा समानान्तर योजनाको बाँडफाँड सम्मको कामलाई गहिरो गरी हेर्ने पूर्व मन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार छाया सरकारको काम सरकारले गरेका नराम्रा कामहरूको सशक्त प्रतिकार गर्ने हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार जेठ २७ गते ढलेको थियो । 

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।