यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ संशोधन गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यति कम्पनीलाई निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णयलाई सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो। आइतबार अधिवक्ता विज्ञानसिंह बिष्टलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कार्यनीतिमा भएको संशोधन प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यभन्दा फरक ढङ्गले आएकाले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारण विना ठुला संरचना निर्माण गर्न दिनु उचित नहुने ठहर सर्वोच्चको छ । सरकारको उक्त निर्णय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५(ङ), ५(च) र ५(ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाको विपरीत तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ २ १३ को निर्णय तथा जूि कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ को संशोधित प्रावधान र दफा १५ को थप प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ न्यायाधीश सिंहको इजलासबाट जारी भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
