माधव पराजुली, पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता साझेदारी दलहरु बिच सहमति हुन नसक्दा मन्त्री मण्डल विस्तार र मन्त्रीहरुको कार्य विभाजनमा ढिलाई भएको छ । नेपाली काङग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा र स्वतन्त्र सांस्द दिपक मनाङे भनिने राजिव गुरुङ सहितको गठबन्धन बाट बनेको सरकारमा कस्लाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने बिषय टुंगो लाग्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली सहित अरु चार जनाले विना विभागिय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिनुभएको थियो । दलहरु बिच सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस सांसद कुमार खड्का, माओवादी सांसद मधुमाया अधिकारी गुरूङ, जसपा सांसद हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङले मन्त्रीको शपथ लिएता पनि उहाँहरुले कुनै जिम्मेवारी पाउनुभएको छैन भने अन्य मन्त्री मण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको छ । 
११ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा दलहरु बिच सहमति नहुदाँ किचलो सुरु भएको छ । मन्त्रीका आकंक्षी धेरै हुदाँ तथा सांसदहरुले मालदार मन्त्रालय आफुले पाउनुपर्ने अडान बाट पछि नहट्दा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मन्त्री मण्डल विस्तार र कार्यविभाजन गर्न कठिन भएको छ । प्रदेश सरकार गठन गर्दा दलहरु बिच लिखित तथा मौखिक सहमती भएको थियो ।
ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादीले अझै क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएका छैनन् भने भौतिक र अर्थ मन्त्रालय आ—आफुले पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । जसपा बाट मन्त्री बन्नुभएका अचार्यको पनि यीनै दुई मन्त्रालय मध्य एक पाउनुपर्ने अडान छ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुखसहित १२ सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका दुई ÷ दुई, र एक स्वतन्त्र सांसद एकजुट भएपछि कृष्णचन्द्रको नेतृत्वमा गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।  जनमोर्चा मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने पक्षमा छ । सत्तारुढ दलहरुमा बिबाद पैदा भएसँगै बिश्वासको मत पाउने कुरामा आशंका पैदा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक हप्ताभित्रै बिश्वासको मत लिनुभएको थियो । सत्ता साझेदारी दलहरु बिच कुरा नमिल्दा गण्डकी प्रदेशमा बजेट माथीको छलफल समेत शुरुहुन सकेको छैन ।