सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसँग जुधाएर ओली–प्रचण्डले दल दर्ता गरेकाले उक्त नाम बदर गरिपाउँ भनी वामपन्थी नेता ऋषि कट्टेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार अनौठो फैसला गरेपछि देशको राजनीति गर्माएको छ। दलको समान प्रकृतिको नाम बदर गरिपाउँ भन्ने कट्टेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दा अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया नै बदर गरिदिएपछि अदालतको फैसलासमेत विवादको घेरामा परेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। ऋषि कट्टेलले दुई वर्षअघि आफ्नो पार्टीसँग मिल्ने नाम केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको भन्दै रिट हालेका थिए। निर्वाचन आयोग विरुद्ध परेको सो मुद्धाको सुनुवाई फागुन १३ मा सकिएको थियो। आयोगको ओली–प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध कट्टेल नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। कट्टेलले कोष्ठभित्रको नेकपाको परिभाषासमेत माग गरेका थिए।
तर, अदालतले कट्टेलको रिट निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर फैसला सुनाएको छ। यसलाई अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
फैसलामा के छ ?
सोमबारको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ – ‘‘माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानूनी आधार कारणसमेतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरित देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ।’’
सोमबारको फैसलापछि साबिक नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँझ बालुवाटारमा आफ्नो समूहको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अब नेकपा (एमाले) को बैठक बोलाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। यता साबिक नेकपाको संस्थापन पक्ष (प्रचण्ड–नेपाल) ले अदालतको फैसला क्षेत्राधिकारबाहिर र बदनियतपूर्ण देखिएकाले आवश्यक परामर्शका आधारमा अघि बढ्ने बताएको छ।
सोमबारको फैसलाले केही गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएको छ। ती प्रश्नहरु खास दलविशेषका लागि मात्र नभएर देशकै भविष्यका निम्ति दूरगामी प्रकृतिका छन्।
केही गम्भीर प्रश्नहरु
१. नेकपाका संयोजक एवं रिट निवेदन ऋषि कट्टेलले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले सत्ताको आडमा आफ्नो दलको नाम हडपेका कारण उक्त नाम बदर गरिपाउँ भनि मागदाबी गरेका थिए। तर, अदालतले निवेदकको रिट निवेदनभन्दा बाहिर गएर पार्टी एकीकरण नै बदर भनिदिन मिल्छ ?
२. लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा दलहरु मिल्नु वा फुट्नु राजनीतिक मामिलाको विषय हो। अदालतले राजनीतिक दलहरुलाई ‘तिमीहरु मिल्नू, तिमीहरु फुट्नू वा तिमीहरु साबिककै अवस्थामा फर्किनू’ भन्न मिल्दैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्न मिल्छ ?
३. सर्वोच्चको सोमबारको फैसला गत फागुन ११ को संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिएको छ। गत फागुन ११ को फैसलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको फैसलाले ओली सरकारलाई नेकपाको एकल बहुमतको सरकारका रुपमा अर्थ्याएको छ। अनि, प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहेको फैसलासँग बाझिने गरी २ जना न्यायाधीशले फैसला दिन मिल्छ ?
४. २०७५ जेठ ३ गतेयता नेकपाका नामबाट झण्डै ३ वर्ष थुप्रै राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी निर्णय र नियुक्तिहरु भएका छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ लगाायतका १६ जना नेताहरु नेकपाकै प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका छन्। पार्टी एकीकरणपछि भएको उपनिर्वाचनमा कास्की–२ बाट विद्या भट्टराईदेखि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसम्म २६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। उनीहरु कुन दलका हुन् ? के अदालतले दलबाट टिकट लिएर जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दलबिहीन बनाउन मिल्छ ?
५. साबिकको नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र अरुकै नाममा दर्ता भइसकेको छ। नेकपा (एमाले) सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता छ, माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नाममा। ओली–प्रचण्डको पूर्ववत् दल नै अरुको नाममा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टी एकता भंग हुन सक्ने कुनै कानूनी आधार छ ?
६. पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि साबिक नेकपा राजनीतिक दृष्टिले फुटिसकेको थियो। त्यसपछि नेकपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेका थिए। त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले नेकपाको केन्द्रीय समितिको ४४१ को बहुमतलाई आधिकारिक मान्ने र पार्टी अध्यक्ष ओली–प्रचण्ड नै रहने निर्णय सुनाइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पूर्ववत् दलका हैसियतले ओली–प्रचण्डले आ–आफ्ना कामकार्वाही गर्न मिल्छ ?
उल्लेखित गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ फैसलामा भेटिँदैन। सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीतिक परिदृश्यको लेखाजोखा हुन थालेको छ। सोमबारको फैसलापछि ओली–प्रचण्डले चाल्नसक्ने बिकल्प यस्ता देखिन्छन्।
आठ सम्भावित परिदृश्य
१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नै आफ्नो समूहको संसदीय दलको बैठक बोलाएर साबिक एमालेकै नामबाट राजनीतिक र प्रक्रियागत कामकार्वाही अघि बढाउने बताइसकेका छन्। ओली एमालेको २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचत अध्यक्ष हुन्। उनले साबिक एमालेकै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनेछन्। उक्त बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु उपस्थित हुने छैनन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कस्तो भूमिका खेल्छन्, त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन। साबिक एमालेको २०७ जनाको केन्द्रीय समितिमा ओलीको बहुमत देखिन्छ। ओलीले त्यही बहुमतको आधारमा खनाल, नेपालहरुलाई कार्वाही गरेको घोषणा गर्नेछन्।
२. साबिकको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम कुनै पनि दल बिभाजन भएमा विभाजित समूहले मान्यता पाउन पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०% मत चाहिन्छ। खनाल–नेपालसँग केन्द्रीय समितिमा ४०% भन्दा बढी मत छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा संसदीय दलमा ४०% पुग्दैन। नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित ११९ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये पार्टी विवादका क्रममा ३८–४० जना सांसद मात्र खनाल–नेपालतिर उभिएका थिए, त्यो ४०% का लागि केही अपुग संख्या हो।
३. साबिक पूर्वमाओवादीबाट जति सांसद ओली समूहतिर लागेका छन्, उनीहरुको पनि सांसद पद जोखिममा परेको छ। ओलीतिर लागेका पूर्वमाओवादी सांसदसँग पार्टी र संसदीय दलमा ४०% पुग्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले उनीहरु जनप्रतिनिधिबाट निलम्बित हुने खतरा छ।
४. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संसदीय दल भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसदहरु सम्मिलित भई बनेको दललाई बुझाउँछ। हाल राष्ट्रिय सभामा रहेका १६ सांसद र प्रतिनिधिसभाका विद्या भट्टराईलाई अहिलेकै फैसलाअनुसार एमाले–माओवादीका सांसदका रुपमा गणना गर्न मिल्दैन। यसले संसदीय दलको बहुमत–अल्पमत प्रक्रियामा नयाँ समस्या ल्याउनेछ।
५. सर्वोच्चको फैसलाले आश्चर्यचकित बनाएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले फैसलामाथि पुनरावलोकनको मागदाबी गर्ने संकेत गरेका छन्। संवैधानिक इजलासको फैसलाबाहेक अरु फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएकाले सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम होइन। प्रचण्ड–नेपालले तत्काल पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएमा यो मुद्दा सर्वोच्चमा फेरि विचाराधीन अवस्थामा फर्किनेछ। यस्तो अवस्थामा ओलीले साबिक एमालेतर्फका र प्रचण्डले साबिक माओवादी केन्द्रतर्फका सांसदहरुलाई कार्वाही घोषणा गरे पनि त्यो लागू हुन सक्ने छैन। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहुञ्जेल सबै सांसदको पद सुरक्षित रहन सक्छ।
६. सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गरिएको रिट निवेदनमाथि तत्काल सुनुवाई गर्छ वा गर्दैन ? त्यो पनि अर्को विश्लेषणको विषय हो। कट्टेलको रिट निवेदन सुनुवाइमा २ वर्ष लगाएको सर्वोच्चले प्रचण्ड समूहको पुनरावेदनमा तत्काल फैसला नदिन पनि सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा सबै सांसदहरुले दलबिहीन र स्वतन्त्र सांसदका रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
७. सोमबारको फैसला देशकै राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने फैसला भएकाले अदालतले संवैधानिक बेञ्च गठन गरेर शीघ्रातीशीघ्र फैसला दिन पनि सक्छ, जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि परेको रिट निवेदनमा फैसला दिएको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा दलहरुको आधिकारिताको झमेला छोटो समयमा अन्त्य हुन सक्छ।
८. सोमबारको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा परिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले साबिक माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बताएका छन्। विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति आएमा ओली थप १ महिना प्रधानमन्त्री रहनेछन्। तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहले त्यस्तो गल्ती गर्ने छैन। नेपाली कांग्रेस, साबिक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यहीँबाट सरकारको छिनोफानो गर्ने बाटो छोटो हुन सक्छ। नेकपाको एकता भंग भइसकेको परिस्थितिमा कांग्रेस पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार हुने देखिन्छ। ओली सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि ओली पक्षका सांसदहरु खनाल–नेपाल समूहमा आउने र संसदीय दलमा ४०% पुग्ने अवस्था आउन पनि सक्छ।
तर, अदालतको फैसलामा राजनीतिक आसय व्यक्त भएकाले अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। ओलीले साबिक एमालेको केन्द्रीय समिति बोलाएर खनाल–नेपालमाथि दवाव हाल्ने र प्रचण्ड–नेपालले स्थायी समिति बैठक बोलाएर नयाँ रणनीति तयार गर्ने तयारीमा छन्। त्यसपछि नै भावी परिदृश्यबारे थप भन्न सकिएला।
