संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका मुद्दामाथि संवैधानिक इजललामा लगातार बहस भइरहेको छ। बुधवारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद पुनःस्थापना नभए प्रतिनिधि सभाको म्याद २ वर्षमा सिमित हुने दावी गरे।
नेपालको संविधान २०७२ मा सरकार गठनको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाको कारण दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीेले संसद विघटन गर्ने नजिर बस्ने तर्क गरेका छन्।
सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै नेपालमा आवधिक निर्वाचनलाई मानेपनि मध्यावधि निर्वाचनलाई नमानेको जिकिर गरे। उनले भने, “संसद पुनस्स्थापना भएन भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लेख्न ५ वर्ष लेखे पनि २ वर्षको हुन्छ।”
उनले भने, “हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौं, मध्यावधि निर्वाचनलाई मानेका छैनौं, आवधिक निर्वाचन ५–५ वर्षमा हुन्छ।”
