प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बढेको विवादपछि आफूले गरेका निर्णयसहित मान्यताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाको केपी ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ। जसमा ओली पक्षले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तार तथा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए।

तर, आयोगले भने पुस ५ पछि दुवै पक्षले गरेका निर्णय अस्वीकार गर्दै पुस ५ अघिकै नेकपामात्रै वैधानिक नेकपा र जसमा ओली प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेका कागजपत्र मात्रै अभिलेखमा राख्नसक्ने जवाफ पठाएको हो।

आयोगले ११ पेज लामो पत्रमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै अलग अलग पठाएको हो। आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधान स्मरण गर्दै ‘कुनै विवरण परिवर्तन,संशोधन वा हेरफेर हुनसक्ने देखिएन। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाइए दिने’ भनेको छ।