प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात मुलुक राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटमा परेका बेला सरकारले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएको छ भने अरु दलहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएसँगै मुलुकमा राजनीथिक अस्थिरता देखिएको छ ।
केन्द्रमा रहेको जनताको सर्वाेच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले अब प्रादेशिक जनप्रतिनिधिको थलो प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने तयारीमा रहेको देखिएको हो ।
आममानिसहरुको आशंकालाई सावित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा विघटनको तयारी गरेका हुन् । यसलाई पुष्टि गरेकी छन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ।
प्रदेश सभा विघटनको अधिकार प्रदेश सभालाई भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति र दबाबअनुसार प्रदेश सभा विघटन गर्न लागिएको चर्चाका बीच मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।
मोरङको विराटनगरमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशमा देखिएमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने जानकारी दिएकी हुन् ।
हालै कानुनमन्त्रीबाट जिम्मेवारी हेरफेरका क्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान र प्रदेशको कानुन अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना रहेको दोहोर्याएकी हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको तथा राष्ट्रपतिले ओली सरकारलाई काम चलाउ नभनिएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले वर्तमान सरकार काम चलाउकै हैसियतमा रहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओली सरकार कामचलाउ बनेको भन्दै उनले संसद विघटनको निर्णय विधिसम्मत रहेको दाबी गरिन् । तोकिएकै मिति आउँदो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउन सरकार लागिपरेको जानकारी दिएकी उनले चुनाव हुनेमा आशंका नगर्न सबैमा अपील पनि गरिन् ।
