मंसिर ७,
कुनै बेला यस्तो पनि थियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका नेता गोकुल बास्कोटालाई आफ्नो छोरा जस्तै गरी राखेका थिए । आफ्नो निजि निवास बालकोटमा छोरा सरह सेवा सुविधा सुम्पेका ओलीले गोकुललाई काँखी च्याँपे । काभ्रेको एक कार्यक्रममा ओलीले गोकुलका बारेमा यति सम्म भन्न भ्याए कि सरकारको विरोध गर्नुपर्यो भने गोकुल जी भए पुग्छ । गोकुल देखेपछि सरकारको विरोध गर्न छाड्छन् भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अझ उनले थपेका थिए, ‘आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कातिर अरु सबै जस्तो देखिएको छ ।’ ओलीबाट यतिसम्म प्रशंसा पाएका बास्कोटाले त्यतिबेला सुचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता समेत थिए ।
तर, के भयो कुन्नी प्रधानमन्त्री र बास्कोटाबीच चिसोपन आउन थाल्यो । नभन्दै एकाएक गोकुल बास्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएसँगै उनको मन्त्री पद गुम्यो । बास्कोटाले आफ्नो राजनीतिक छबि कमजोर पारे । त्यतिमात्र होइन्, आफ्नै छोरोसरह मानेका प्रधानमन्त्री ओलीको चित्त दुखाए । बास्कोटाले आफ्नै सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिच्काए ।
स्रोतका अनुसार, ७० करोड भष्ट्रचारको मुद्धा अझै पनि बिचाराधीन छ । प्रक्रिया टुंगिएको छैन् । उक्त काण्डपछि प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र गुनमान जस्तै बने । तर, बेला बेला सरकार पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो एमसीसी प्रकरणमा होस् वा अहिले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेला नै किन नहोस् । बास्कोटा अझै पनि ओलीकै आडभरोसामै छन् । तर, ओली भने बास्कोटाबाट नराम्रोसँग तर्सिएका छन् । यद्यपी, अझै पनि ओलीले उनीसँगको साथ च्वाट्टै टुटाउन भने सकिरहेका छैनन् ।
यता, बास्कोटाबाट दुखेको ओलीको मन नेकपा पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलले केही हदसम्म मल्हम लगाउन खोजेका छन् । गोकुल बास्कोटा पछि ओलीका अर्का विश्वासपात्र बनेका छन् पौडेल । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि ओलीको दरो साथ पाएर कानुनी दण्डबाट उम्केका पौडेल निकै भाग्यमानी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पौडेल अर्थमन्त्री बने । अहिले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा ओली हुँदा पनि राज्यको ढुकुटीको तालाचाबी पौडेललाई नै सुम्पेका छन् ओलीले । डा. युवराज खतिवडा अमेरिकी राजदूतमा नियुक्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पौडेल पार्टीका समेत महासचिव हुन् । पौडेलको भूमिका पार्टी सञ्चालनमा पनि उत्तिकै छ । स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने देखि अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी महासचिवले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले पौडेलले नै ओलीको मन जितेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि पौडेलको कार्यसम्पादन प्रति सन्तुष्ट नै छन् । यदि उनको कार्यशैली प्रति ओली रुष्ट हुन्थे भने दोहोयाएर राज्यको ढुकुटीको तालाचाबी सुम्पने थिएनन् । उनीभन्दा योग्य अर्थमन्त्रीको उम्मेद्वार अरु पनि नआएका होईनन् । तर, ओलीले पौडेललाई नै रोजेँ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आएपछिका उनका केही निर्णयले खतिवडाको अलोकप्रिय नीतिबाट बाटो मोडेर लोकप्रियतावादी नीति अख्तियार गर्न खोजिएको देखिन्छ । उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि केही महत्वपूर्ण साधारण निर्णय गरेका छन् । पहिलो त उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन एकै दिन शिलान्यास गर्ने काममा सहजीकरण गरे । दोस्रो निकै विवादमा आएको कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि अटेर गरिरहेका बिमा कम्पनीलाई तत्काल दाबी गर्ने सबैको बिमा रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिए । पछिल्लोपटक निकै ओलोचित बनेको पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय उनले गरे । संसद्ले पारित गरेको करका दरसम्बन्धी प्रस्ताव यसरी मन्त्रीको पहलमा हटाउनु संसदीय मर्मविपरीत हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई छाड्ने हो भने यो निर्णयबाट पुस्तक व्यापारी र पाठक खुसी भएका छन् ।
