काठमाडौं १७ असोज, नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउँदै लगानी सुरक्षा, कर नीतिको स्थायित्व र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजतालाई प्राथमिकता दिने आर्थिक नीति अघि सारेको छ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा आर्थिक नीतिबारे बहस गर्दै खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन तथा लगानी र सामाजिक सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउने अवधारणा अघि सारिएको हो।
कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार राज्य र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास नभई सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने कांग्रेसको नीति छ।
व्यवसाय सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउने, कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ। राज्य नियामक र निजी क्षेत्र उत्पादन तथा लगानीको मुख्य साझेदार हुने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसको करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा छ। ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने नीति कांग्रेसले अघि सारेको छ।
यस्तै, व्यवसाय गरेकै कारण उद्यमीलाई अपराधीको दृष्टिले नहेर्ने, कानुन उल्लंघन भए कारबाही गर्ने तर उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउने कांग्रेसको धारणा छ।
खुला अर्थतन्त्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर र कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी कायम राख्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसको नयाँ आर्थिक बहसको मुख्य जोड निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा देखिएको छ। अब महाधिवेशनबाट पारित हुने आर्थिक दस्तावेजमा यी विषय कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस