जाजरकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डिपीआर सक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि डिपीआरको काम जारी रहे पनि अझै सकिएको छैन । एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले डिपीआर ३२ महिनाभित्र डिपीआर सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।

मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले डिपीआरको काम तत्काल सकेर आयोजना निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिए । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरे । यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए ।

सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच समन्वयको काम गर्ने उल्लेख गरे । यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै प्रकारको समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले कन्सलटेन्टसँग समन्वग गरेर डिपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी दिए । नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । ६ किलोमिटरको जलासय र २ सय १० मिटर अग्लो ड्याम तथा ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ ।

बाँधस्थलदेखि विद्युत गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ । यस्तै कूल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने २ अर्ब ७६ करोडमध्ये २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको छ । यो कूल मुआब्जाको करिब ९०  प्रतिशत हो । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १ सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।