काठमाडौं । भारतका चर्चित युट्युबर ध्रुव राठी यसपटक युट्युबमार्फत सरकारको आलोचना गर्नेमात्र नभई सडक आन्दोलनमै सहभागी भएका छन्। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै सुरु भएको ‘जेल भरो आन्दोलन’मा सहभागी भएपछि राठी चर्चामा आएका हुन्।

ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आयोजना गरेको आन्दोलनमा सहभागी राठीले भारतको निर्वाचन आयोगमाथि निष्पक्षता गुमाएको आरोप लगाएका छन्। उनले मतदाता नामावलीमा भएको भनिएको अनियमितता र सर्वसाधारणको मताधिकारमाथि उठेका प्रश्नलाई लिएर विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएको बताएका छन्।

बेङ्गलुरुको फ्रीडम पार्कमा आयोजित नागरिक समाजको प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै राठीले निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार दिल्ली प्रहरीले उनलाई शनिबार हिरासतमा लिएको थियो।

राठीले निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरिरहेको विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियाबाट वास्तविक मतदाताको नामसमेत मतदाता सूचीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्। मृतक तथा फर्जी मतदाता हटाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको भनिएको प्रक्रियामा जीवित र योग्य मतदातासमेत प्रभावित भएको उनको आरोप छ।

उनले पश्चिम बंगालमा निर्वाचनअघि मतदाता सूचीबाट हटाइएका हजारौँ नाम चुनावपछि पुनः समावेश गरिएको विषय उठाएका छन्। यदि ती मतदाता अयोग्य थिए भने उनीहरूको नाम पछि कसरी फर्कियो भन्ने प्रश्न गर्दै राठीले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

त्यस्तै, बिहारमा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको तथा उत्तर प्रदेशमा नयाँ मतदाता थपिएको विषयलाई पनि उनले शंकास्पद दाबीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। गोवामा योग्य मतदाताको नाम समावेश गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक अवरोध रहेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।

राठीका अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगप्रतिको जनविश्वास कमजोर भएको छ। उनले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक संस्थाले राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै वर्तमान नेतृत्वले त्यसको प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

आन्दोलनकारीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामा, नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच सहमति कायम गर्नुपर्ने तथा एसआईआर प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। मतदाता सूचीमा रहेका त्रुटि सच्याउने काम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकार र निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका राठी सडक आन्दोलनमा सहभागी भएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चामा आएको छ। यद्यपि, मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको भन्ने आरोप र त्यसको वास्तविकता छुट्याउन सम्बन्धित आधिकारिक अभिलेख तथा निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

भारतमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, मतदाता सूचीको विश्वसनीयता र नागरिकको मताधिकारलाई लिएर उठेको यो विवादले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जवाफदेहिताबारे फेरि बहस सुरु गराएको छ।