काठमाडौँ, २० असोज : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीसँग विश्व वन्यजन्तु कोष अमेरिकाका प्रतिनिधि र नेपालका प्रतिनिधिबीच आज मन्त्रालयमा छलफल गरिएको छ ।    
    
मन्त्रालयमा आज भएको भेटघाट तथा छलफलमा नेपालको पछिल्लो बाढी तथा विपद्, पुनर्निर्माण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता, वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन र आगामी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    
    
उक्त अवसरमा विश्व वन्यजन्तु कोष अमेरिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोराले विपद्को समयमा नेपाली जनता तथा सरकारसँग कोषको निरन्तर सहकार्य रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।    
    
अन्तरराष्ट्रिय प्रविधि, ज्ञान र स्रोत परिचालनमा कोषले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत लोराले छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।    
    
मन्त्री चौधरीले विपद्को समयमा कोषले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै बाढीबाट कृषि भूमि तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणका चुनौतीबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।    
    
 उहाँले पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।    
    
छलफलमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको विषयमा विशेष ध्यान दिइएको थियो ।    
    
बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै मानव–बाघ द्वन्द्व तथा जङ्गली हात्तीको समस्या र ५५ जिल्लामा देखिएको बाँदरको समस्या समाधानका लागि आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले अवगत गराउनुभएको थियो ।    
    
बाँदर व्यवस्थापनका लागि बध्याकरण प्रविधि, हात्ती व्यवस्थापनका लागि विशेष परियोजना तथा मानवभक्षी बाघ व्यवस्थापनका लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।    
    
कोषले पाकिस्तानले सन् २०२२ को बाढीपछि पाकिस्तानमा सञ्चालन गरिएका सिमसार पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित उत्थानशीलता र समुदायको संरक्षणसम्बन्धी अनुभव प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि स्थानीय आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रम विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।    
    
मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जिइएफ–९ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय वातावरणीय तथा जलवायु वित्त परिचालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भयो ।    
    
 कोषले नेपालका प्राथमिकताअनुसार विश्वस्तरीय प्रविधि, ज्ञान र स्रोत परिचालनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।    
    
भेटमा प्रकृति संरक्षण, समुदायको उत्थानशीलता र दिगो आर्थिक विकासलाई एकीकृत गर्दै आगामी सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।