काठमाडौं, १ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभा खनालले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पीडित परिवारका लागि थप पीडादायी बनेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता परिवार राहत, पुनःस्थापना र काजकिरियाका लागि समेत कानुनी जटिलता झेल्नुपरेको बताइन्।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा लगातार १२ वर्षसम्म कुनै सूचना नभएको व्यक्तिलाई मृत्यु भएको मान्न सकिने व्यवस्था छ। तर विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा भने यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको खनालको भनाइ छ।
उनले विपद्को असाधारण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित कानुन तत्काल संशोधन गरी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत, पुनःस्थापना र आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
‘सास कि लास’को प्रतीक्षामा रहेका परिवारलाई वर्षौंसम्म कानुनी अन्योलमा राख्न नहुने भन्दै उनले सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने माग गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस