भारत र बाङ्ग्लादेश विद्युत निर्यात

तर भारत र बाङ्ग्लादेश विद्युत खरिदका लागि खासै उत्साही छैनन् भन्ने विवरण पनि आइरहेका छन् नि?

त्यस्तो होइन। पहिलो कुरा त पहिलाभन्दा धेरै निर्देशिकाहरू भारतले बनाइसकेको छ। बाङ्ग्लादेशसम्म उनीहरूको संरचना प्रयोग गरेर बेच्न सक्ने निर्देशिका र नियमनका कुराहरू बनिसकेका छन्।

दैनिक बिक्रीका लागि भनी नेपाललाई पहुँच दिने भनेर अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान हामी काम गरिरहेका छौं।

गत वर्ष हामीले करिब एक अर्बको बिजुली बेचिसकेका छौँ भने यसपालि पनि एक/डेढ अर्बको बेच्दैछौँ।

लोडसेडिङ फर्कन्छ?

प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नभएको अवस्थामा लोडसेडिङ फर्किने हो कि वा नाफालगायतका कुरा रहन्छ/रहँदैन भन्ने अवस्था छ। त्यसबारे प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन?

यी दुवै कुरा सँगैसँगै जाने विषय हुन्। लोडसेडिङ हुँदा विद्युत प्राधिकरण पनि असाध्यै घाटामा थियो। ३४/३५ अर्बको घाटामा रहेको संस्था अहिले ५/६ अर्ब सञ्चित नाफामा पुगिसकेको छ।

वार्षिक रुपमा ११/१२ अर्ब नाफामा आइसकेको छ।

हामीले अहिलेसम्म जुन सफलता हासिल गर्यौँ अब आगामी दिनमा त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ।

विद्युत प्राधिकरणलाई अहिलेकै अवस्थामा नाफामा चलाउनलाई सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने, व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणलाई व्यापक रुपमा कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेलगायत धेरै कुराहरू छन्।

आगामी दिनमा लोडसेडिङ नहुने गरी संरचनाहरू बनेका छन्। अहिले आपूर्ति पनि धेरै बढेको छ।

माग त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले बढेको हुन्छ त्यसैले व्यवस्थापन बिग्रियो भने वा त्यो किसिमको संरचनाहरू बनाइएन भने स्थानीय स्तरमा पनि लोडसेडिङ हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

कतिपयले चाहिँ लोडसेडिङ हटाउनका लागि सबै पूर्वाधारहरू निर्माण भएकोबेला तपाईँ प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएर आउनु भएकोले तपाईँ भाग्यमानी हुनुभएको भन्छन्।

जसले भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई नै सोध्नु भए हुन्छ। म विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा एकमहिनापछि उहाँले पुष, माघ, फागुन र चैतमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने म सार्वजनिक पद धारण गर्दिनँ भनेको कुराको रेकर्ड छ।

अब लोडसेडिङ अन्त्यमा मैले विगतकाहरूको योगदान छैन भनेकै छैन। मैले हरेकको योगदान छ भनेको छु तर हामीले धेरै प्रयास गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो।

तपाईँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा व्यक्ति कि पद्दति भन्ने कुरा पनि आउन थालेको छ। भोलिको दिनमा तपाईँ प्राधिकरणमा हुनुभएन भने नतिजामुखी काम गर्नका लागि वातावरण तयार हुन सकेन। संस्थाले नभई व्यक्तिले गर्न सकिने परिपाटी बन्यो बन्यो तपाईँको कार्यकालमा भन्छन् नि?

एउटा व्यक्तिले सबै नतिजा निकाल्न सक्छ भन्ने छैन।

विद्युत प्राधिकरणमा १२ देखि १५ हजार कर्मचारी छन्। संरचना नबनेको भए, त्यो किसिमको व्यवस्थापन नभएको भए सही मानिसलाई सही ठाउँमा नराखेको भए नतिजा त त्यस्तो आउँदैन नि। आगामी नेतृत्वले पनि त्यो गर्नुपर्छ।

हिजो 'चेन अफ कमाण्ड' १० वटा ठाउँबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। ट्रेड युनियनका हस्तक्षेपहरू त्यतिकै हुन्थे। एमडीले भनेको कुरा डिएमडीले टेर्दैन थिए। अहिले 'चेन अफ कमाण्ड' मेन्टेन भएको छ।

अर्को कुरा, प्राधिकरणमा सबै कुरा सफा भयो भन्दिनँ। तर हिजोको भन्दा धेरै सुधार भएको छ।

अहिलेसम्म हामीले गरेका निर्णयहरू पारदर्शी छन् र निर्णय नै नगर्नेलाई त केही पनि हुँदैन।

तपाईँ साधु भएर बस्नु भयो भने त कसैले केही पनि भन्दैन नि। त्यसकारणले हामी एक्सनमा गएका हौँ। त्यसो गर्दा केही टिकाटिप्पणी हुन्छन्। त्यसलाई हामीले ठूलो मानेका पनि छैनौँ।

एमसीसीमा मौनता

अमेरिकी सहायता अन्तर्गतको एमसीसीको विषयमा तपाईँ मौन बसिदिनुभयो भन्ने पनि छ। एमसीसी सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा नेपालमा प्रसारण लाइन वा विद्युतको भविष्य कस्तो होला?

नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइनहरू बनिरहेका छन्। एमसीसीले गर्ने एउटा बीचको काम मात्रै हो।

त्यसको अर्थ तात्विक भिन्नता हुँदैन त्यसो भए?

त्यो लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ। राज्यले एमसीसीबाट बनाउने हो कि अरू बजेट व्यवस्थापन मिलाउने हो भन्ने त राज्यले गर्ने कुरा भयो। मैले त्यस विषयमा बोलिरहनुपर्ने म देख्दिनँ।

पुर्ननियुक्ति

अन्त्यमा, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा तपाईँ फेरि काम गर्ने विषयमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के हो?

निरन्तरता दिने वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सरकारको कुरा हो। कुनै पनि व्यक्ति एउटै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन। मेरो बहिर्गमनलाई स्वभाविक रूपले हेर्नुपर्छ।

मेरो क्षमता, उमेर, अनुभव र मलाई जनताले विश्वास गरेको यी सबै कुराले थप बढी काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले कुनै पनि जिम्मेवारी नेपाल सरकारले दिए म निर्वाह गर्न त तयार नै छु।

सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ कार्यकारी निर्देशक तोक्ने भयो भने तपाईँ त्यो प्रक्रियामा सामेल हुने कि नहुने?

मैले अहिलेको कार्यकालमा गरेको कामले नै मेरो नतिजा देखाइसकेको छ। अब थप प्रतिस्पर्धा मैले मेरो लागि गर्नुपर्ने देख्दिनँ। त्यसकारण सरकारको प्रक्रिया सरकारले गर्ने कुरा भयो।

-बिबिसि न्युजबाट साभार