३ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८को मौद्रिक नीति सार्वजिनक गरेको छ । गत चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नर कार्यकालको आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शुक्रबार सार्वजिनक गरिएको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनरसंरचा, साँवा तथा ब्याजको पुनरतालिकिकरण, सिसिडी रेसियो बढाउने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने, कर्जा भुक्तानीको म्याद थप गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिप्रति अर्थविद र व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियोको सीमा बढाउने देखि कर्जा भुक्तानीको म्याद थप, कृषि र उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने, ५ सय ऋणीलाई पुनरकर्जा दिइने, एटिएममार्फत अन्तरबैंक कारोबार गर्दा सुल्क नलाग्ने, कर्जा भुक्तानीको पुनरतालिकिकरण गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् ।
सिसिडी रेसियो बढाइयो
अर्थतन्त्र पुनोरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडी रेसियो बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याएको हो । कोभिड १९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनोरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन (सिसिडी रेसियो)को सिमा ८५ प्रतिशसम्म पुर्याइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रेसियो आगामी २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८५ पुर्याइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले यसअघि नै प्रवाहित कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप गरेको छ । साथै कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरणको व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ ।
‘कोभिड –१९को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार, मनोरन्जन लगायतका सबै क्षेत्रले लिएको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरणको व्यवस्था गरिएको छ’ राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेगरी नविकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमार्फत मिलाइएको छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँव र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्मा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको २०७७ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख मौद्रिक नीतिमा गरेको छ । त्यस्तै कोभिडका कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्याज छुट
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड– १९का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिडको सन्दर्भमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्दै ब्याज छुट देखि कर्जाको भाका सार्ने सम्मका व्यवस्था गरेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत १६ गते देखि लागु हुनेगरी अनिवार्य नगद अनुपातमा ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै तोकएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा चैतमा कायम व्याजदरमा ऋणीलाई २ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को चौथो त्रैमासको लागि २ प्रतिशतले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लुधवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशतले ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकर बफर सम्बन्धि व्यवस्थालई स्थगन गरिएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणीले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ । चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी २ महिनासम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड १९ बाट संक्रमितका उपचारमा सहयोग पु¥याउने उद्येश्यले नीजि स्वास्थ संस्था सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि प्रवाह हुने कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गण्ना गर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ दिन भित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बन्दाबन्दीको अवधिमा आरटीजीएसमार्फत गरिने कारोबारमा सुल्क नलाग्ने, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट बैंकिङ जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सिमा बढाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै एटिएममार्फत हुने अन्तरबैंक कारोबारमा सुल्क नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । बैंकहरुले बिहीबार देखि एटिएम मार्फत हुने अन्तरबैंक कारोबारमा सुल्क लिन थालेका थिए ।
मर्जरमा जानेलाई सुविधा
मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर (एक आपसमा गाभिने) प्रक्रियामा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरिने नीति अलम्बन गरेको हो । वित्तीय क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभिएर कारोबार गरेमा कारोबार गरेको मितीबाट लागु हुनेगरी २०७९ असार मसान्त सम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा शुन् दशमलव ५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशतले छुटको व्यवस्था गरिने छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको संकलन सीमामा ५ प्रतिशतले थप गरिने लगायतका सुविधा दिइने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
१० प्रतिशत कर्जा उर्जामा
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको कम्ती १० प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । ‘उर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवद्धन गर्न र नेपाल सरकारले १५औं योजनामा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म आफ्नो न्युनतम लगानीको न्युनतम १० प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभवन हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले उर्जा क्षेत्र कर्जा न्युन भएका वित्तीय संस्थालाई उर्जा ऋण पत्रमार्फत न्युनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने पनि बताएको छ ।
कृषि ऋणपत्र जारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले किसानका लागि कृृषि विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । किसानलाई कृषि विकास बैंकमार्फत क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने बताएको थियो ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फ राष्ट्र बैंकले कृषि उत्पादन बढाउन कर्जा नोक्सानीमा लचकता अप्नाउने बताएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने र कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउने कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुने आपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जाको खरिद विक्रीको व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गरिने समेत राष्ट्र बैंकले जाकारी दिएको छ । कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रहरु मार्फत किसानलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइने छ ।
मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत भित्र
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति (मूल्य वृद्धि) दर ७ प्रतिशत भित्रै राखिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
कोरोना अति प्रभावितलाई ५० अर्बको कोष
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको ५० अर्ब रुपैयाँको कोषमार्फत कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बजेटमा व्यवस्था गरिएको ५० अर्ब रुपैयाँको कोषमार्फत कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी गराएको हो ।
नेपाल सरकारले बजेटमार्फत खडा गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोष निश्चित मापदण्ड बनाएर कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सूचारु गर्न सहज होस् भन्ने उद्येश्यले कोरोना अति प्रभावित पेशा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । कोरोना अति प्रभावितलाई प्राथमिकता दिँदा ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भावनालाई मध्येनजर गरेर उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा कोरोनाबाट कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित लाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर सेवासुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थविद भन्छन् – ‘कम प्रभावित र अति प्रभावित कसले छुट्याउने?’
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिका बारेमा अर्थविदहरुले साकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नको लागि मौद्रिक नीति समय सान्दर्भिक आएको बताए । ‘कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने मूख्य लक्ष्य लिएर मौद्रिक नीति आएको छ’ क्षत्रीले भने, ‘यसमा पुनोरुत्थान भनेर जेजति कुरा आएका छन् । यसले सर्वपूर्ण किसिमबाट केही गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।’
अहिले कर्जाको पुनर्तालिकिकरण गर्ने विषयमा ठुलो माग रहेको अवस्थामा उक्त माग सम्बोधन गरेर आएको, ब्याज मिनाह गर्ने माग पनि सम्बोधन भएकाले मौद्रिक नीति समय सापेक्ष रहेको भन्न सकिने क्षत्रीको भनाई थियो ।
तर, मौद्रिक नीतिमा भनिएजस्तो कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भनिएको विषयमा कसले वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने क्षत्रीको सुझाव थियो । ‘अधिकांश माग सम्बोधन हुनेगरी कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भनेर मौद्रिक नीतिमा आएको छ’ क्षत्रीले हाम्राकुरासँग भने, ‘६ महिना, ९ महिना र १ वर्ष पुनरतालिकिकरण गर्ने समय खोजे अनुसारकै आउनु राम्रो कुरा हो । तर, यहाँनेर कम प्रभावित र अति प्रभावित भनेर सर्टिफाइ कसले गरिदिने हो भन्ने समस्या देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित, अति प्रभावित छुटयाउने कि? सम्बन्धित मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा प्रभावित अनुसारको सिफारिस हो वा व्यवसायीले भनेकै कुरालाई पत्याइदिने हो कि स्पष्ट नरहेको क्षत्रीले औंल्याए ।
मौद्रिक नीतिप्रति व्यवसायी सन्तुष्ट
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति निजी व्यवसायी भने सन्तुष्ट रहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन गरेका कारण मौद्रिक नीतिप्रति महासंघ सन्तुष्ट रहेको बताइन् । मौद्रिक नीतिले कोरोना भाइरसका कारण दयनीयको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्न सक्ने भन्दै महासंघ सन्तुष्ट रहेको राणाले हाम्राकुरा डटकमलाई बताइन् । ‘महासंघले उठाएका धेरै कुराहरु सम्बोधन भएका छन् । जस्तैः कर्जा पुनरसंचनाका कुरा, पुनरतालिकिकरणका कुरा । पुनरसंरचनाको कुरा लामो समय देखि ठुलो समस्याको रुपमा रहेको थियो । यो सम्बोधन भएको छ । त्यसपछि पुनरकर्जाका कुराहरु पनि हामीले उठाएका कुराहरु ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुनरकर्जा भनिएको छ । राम्रो आएको छ’ राणाले भनिन्, ‘ब्याजदर घट्नेगरी सिसिडी रेसियो बढाएको छ । ओभरलमा महासंघले उठाएका धेरै कुराहरु राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । हामी सन्तुष्टि नै छौं । कोभिडको कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्न र सस्टेन गर्न कम्तीमा यसले सक्छ ।’
सभार: हाम्रो कुरा डटकम
