पोखरा। अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पालिकाहरुलाई तोकेको छ। १५ दिनको छलफल अवधि राखेर असार २५ भित्रमा बजेट पारित गरी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, गोरखाको चुमनुब्री, गण्डकी र सिरानचोक गाउँपालिका, तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले बुधबार बजेट पेस गर्न सकेनन्।
वडाध्यक्षसहित गाउँले यार्सा टिप्न लेकतिर
अरु पालिकाको बजेटमा कोरोनाले धेरथोर असर पार्यो । तर मनाङको नार्पाभूमिका गाउँपालिकाको कथा भने भिन्नै छ । सम्भवत गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिका हो नार्पाभूमि । तत्कालीन नार र फू गाविस गाभेर घोषणा गरिएको नार्पाभूमिका बासिन्दालाई त्यहाँ उत्पादित खाद्यान्नले ४ महिना पनि पुग्दैन । उनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत यार्सागुम्बा हो ।
कोरोनाको महामारीका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जिल्लाका कुनै पनि भूभागमा यसपालि यार्सागुुम्बा टिप्न निषेध गर्दै सूचना जारी गर्यो । त्यही सूचनालाई पछ्याउँदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पनि त्यस्तै सूचना निकाले ।
तर ती दुवै सूचनाले नार्पाभूमिलाई छोएन । अहिले जनप्रतिनिधिसहित गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दा यार्सा गुम्बा खोज्न लेक गएका छन् । गाउँ खाली भएकै कारण असार १० गतेभित्र पालिकाको बजेट पेस हुन सकेन । पालिकाकै कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिसहित अधिकांश स्थानीय यार्सा खोज्न गएका छन्, पालिकाका बस्ती नै खाली भएका बेला कसका सामु बजेट पेस गर्ने ?
गाउँले यार्सा टिप्न लेक गएको बारे जिल्लाको प्रहरी प्रशासन बेखबर छ । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेल प्रशासनले यार्सा टिप्न रोक लगाएको भन्दै नार्पाभूमिका बासिन्दा लेक गएको बारे आफूलाई केही खबर नआएको बताउँछन् ।
स्थानीय सबैजसो यार्सा टिप्न गएकै कारण बजेट प्रभावित भए पनि पालिकाका पदाधिकारी यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । प्रशासन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले समेत रोक लगाएका बेला गाउँलेहरु यार्सा खोज्न जाने कुरै नआउने बताउँछन् गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा । उनले नीति तथा कार्यक्रम पेस भइसकेको र १७-१८ गतेसम्म बजेट पनि पेस गरेर पारित गर्ने बताउँछन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रमणि न्यौपाने वडाबाट योजनाको सूची आइसकेको र अब रकम छुट्याएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउँछन्। बिजुली र इन्टरनेटको समस्या भएका कारण आफू जिल्ला सदरमुकाम चामेमा रहेको काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ५ वडा भएको उक्त पालिकाको १ सय २८ घरधुरीमा ६ सय १५ जनसंख्या छ । वडा नम्बर १ मा २५, २ मा ३७, ३ मा २८, ४ मा २१ र ५ मा १७ घरधुरी छ ।
कोरोनाले रोक्यो बजेट
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले बजेट तयारीका लागि असार ८ गते कार्यपालिका बैठक बोलायो । नगरपालिकाकै मातहतको अस्पतालका एम्बुलेन्स चालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पालिकाले बजेटको तयारी गर्न पाएन । बरु उल्टै संक्रमणको डरले अफिस नै बन्द गर्ने निर्णय गरेर बैठक उठ्यो । जिल्लाका सबै पालिकाले बुधबार बजेट पेस गर्दा चापाकोटले गर्न सकेन । कारण बन्यो कोरोना ।
चापाकोटकी उपमेयर विमला श्रेष्ठ १० गते नै बजेट ल्याउने तयारी भए पनि पालिकाकै कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि त्रासकै कारण रोकिएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाका कर्मचारी र समुदायका गरी १ सय २० जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाएका छौं, उहाँहरुको रिपोर्ट आएपछि बल्ल बजेट पेस गर्ने हो ।’
चापाकोटका १० मध्ये ३ वटा वडामा तत्कालीन एमाले समर्थक र मेयर, उपमेयरसहित अरु सबै वडामा कांग्रेसको बर्चव छ । पालिकाको केन्द्र रहेको वडा नम्बर ९, १० र ७ नम्बर वडालाई नगरप्रमुखले बर्सेनि फरक व्यवहार गरेको भन्दै ती वडाका प्रतिनिधिले अघिल्ला वर्षहरुमा नगरसभा बहिस्कार गर्दै आएका थिए । यो पालि पनि त्यसै हुनसक्ने भएकाले बजेट ल्याउन आलटाल गरिएको भनिए पनि समुदायस्तरमै कोरोनाको प्रभाव पुगेकाले रोकिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति छ ।
आइसोलेसन बनाउँदा बजेट छुट्यो
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानामगरले बजेटकै तयारीमा रहेका बेला पालिकाका ५ जनामा कोरोना देखिएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनमा लाग्दा बजेट अलमलमा परेको सुनाए । भारतबाट आएका ५ पुरुषमा असार ९ गते कोरोना पुष्टि भएको र उनीहरुलाई पालिकाकै मकैसिङ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसन बनाएर राखिएको छ । अध्यक्ष रानामगरले भने, ‘बजेटको तयारी सकिएको छ, कार्यपालिका बैठक बसेर मिति तोकेर त्यही अनुसार बजेट ल्याउँछौं ।’ पोहोर सामाजिक सुरक्षा कोषसहित ५८ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिले ५०–५२ करोडको बजेट ल्याउने र प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषिलाई राखिएको उनले जानकारी गराए ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै छैनन्
गोरखाको चुमनुब्रीमा प्राविधिक समस्या भनिए पनि पालिकाका अध्यक्ष र अरु कर्मचारी समेत जिल्ला बाहिर रहेका कारण बजेट आउन सकेन । चीनको तिब्बतसँग जोडिएको उक्त पालिका भूगोलका हिसाबमा दुर्गम छ । सबै तयारी गरेर असार २५ भित्रमै बजेट पारित गरिसक्ने पालिकाले जनाएको छ ।
सिरान्चोकमा केन्द्र विवादले समस्या
गोरखाकै सिरान्चोक गाउँपालिकाको भने व्यथा फरक छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोकमा परेको र कोरोनाले प्रभाव पारेको भनिए पनि पालिका केन्द्र विवादले बजेट ओझेलमा परेको छ । अहिले पालिका केन्द्र वडा नम्बर ५ को छोप्राकमा छ । जुन पुरानै गाविसको भवन हो । त्यहाँबाट पित्रेपोखरीमा केन्द्र सार्ने भनिए पनि यो विषय विवादित बनेको छ । कांग्रेसका अध्यक्ष रहेको पालिकामा उक्त पार्टीको २ तिहाइ पुग्दैन । यसमा नेकपाका प्रतिनिधि पटक्कै समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् । छोप्राकमा ठाउँ साँघुरो भए पनि स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय नजिकै छ । तर मोटरबाटो पिच भने भएको छैन । उता ५ नम्बरकै पित्रेपोखरीमा प्रशस्त जमिन छ, बाटो पनि पिच भइसकेको छ । तर कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपाका जनप्रतिनिधिले समर्थन नजनाउँदा बजेट प्रभावित भएको छ । तर जसरी पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याइछाड्ने गाउँपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।
फेसबुकबाटै बजेट सार्वजनिक
अघिल्ला वर्षहरुमा निकै राम्रो काम गर्दै आएको बन्दीपुर गाउँपालिका पनि बजेटमा अलमलियो । १० गतेभित्रै बजेट ल्याउने भन्दाभन्दै गाउँपालिकाकै कर्मचारी र अस्पतालका चिकित्सकसहित ११ जनामा कोरोना देखिएपछि आइसोलेसन व्यवस्थापनमा जुट्दा बजेट छुट्यो । तै पनि पालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले ५८ करोड ४२ लाख हाराहारीको बजेट ल्याएर फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे । उनले भने, ‘बल्लबल्ल आइसोलेसन व्यवस्था गरियो, पहिलाको जसरी नभए पनि बुधबार बजेट सार्वजनिक भएको छ, छलफल गरेर २५ गतेभित्र पारित गर्छौं ।’
पालिकाहरुले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्दा संघ र प्रदेशबाट आउने कुनै अनुदान काटिदैन । तर संघ सरकारले तोकेको मापदण्डमा असार १० गतेको समयसीमालाई मुख्य आधार बनाउने भनिए पनि पालिकाले हतारमै भए पनि बजेट ल्याउने गरेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालका कारण धेरै कुरा सार्वजनिक हुने थालेकाले कसले छिटो बजेट ल्याउने भनेर प्रतिस्पर्धाले हुने गरेको गाउँपालिका महासंघको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलाधर देवकोटा ऐनले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएर २५ भित्र पारित गर्ने प्रावधान राखे पनि मसान्तसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘यत्ति हो साउन १ बाट थालिएका कामको वैधताका लागि असार मसान्त अगावै बजेट पारित गराउनुपर्छ, पारित नगरी गरेका खर्च पछि महालेखाले बेरुजु निकाल्छ ।’
हाम्रो कुरा डट कम बाट
कोइराला दी हिमालयन टाइम्म दैनिकका लागि गण्डकी ब्युरो प्रमुख हुन्।
