११ असार, काठमाडौं । सहकारी संख्या धेरै, उपलब्धि कम । पैसाको किनबेच बढी, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा लगानी अत्यन्तै कम । सहकारीको गुणात्मक विकास गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले मर्जर(एकीकरण) अभियान सुरु गरेको छ ।
यत्रतत्र छरिएर रहेका सहकारीलाई एकीकृत गरी गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमै मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले पाँच सय सहकारी भए पुग्ने बताए । १४ हजार बचत सहकारी एकीकरण गरी पाँच सयमा झार्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । साना संस्थाको आन्तरिक प्रणाली कमजोर हुनुका साथै सदस्यलाई सेवा दिन नसक्ने भएकाले मर्जरको अभियान चलाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लोे समय सहकारी संस्था मर्जरका लागि आकर्षित हँुदै गएका छन् । अनुदान, करलगायत सहुलियत पाए मर्जरको लहर चलाउने सहकारी अगुवाको योजना छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार तीन सयवटा सहकारी मर्जर भई ५० वटा सहकारी भएका छन् । सबैभन्दा धेरै मर्जर हुने सहकारीमा काठमाडौंका हाम्रो सगरमाथा, नेसनल नमोबुद्व, हाम्रो एकीकृत, आइडल सोसाइटी समि श्रण हुन् । यस्तै नवलपरासीको बिकु, गैडाकोट र किसान, दोलखाको एकीकृत फ्रेन्डसीप, जनसचेतन र मिलिजुली, बाग्लुङको सिवाईसीलगायत हुन् । काभ्रे र भक्तपुरका सहकारी पनि मर्जर भइरहेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याए धेरै सहकारी मर्जर हुने बताए । सहुलियत कर्जा, कर छुटलगायत योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन् । दर्ता भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निकै कम छ । विभागका रजिस्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले सहकारी संस्थालाई मर्जरमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । मर्जरका फाइल धेरै नराखी स्वीकृति गर्नेगर्छांै’, उनले भने । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारीको संख्या घटाएर उत्पादनर्फ केन्द्रित गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । सहकारीको संख्या थोरै बनाएर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गराउन मन्त्रालयले नीतिगत कार्य गर्न लागेको जनाएको छ । सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी बढी भएको भन्दै मर्जरमा जान सहकारीलाई दबाब दिइरहेकी छन् । मर्जरमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकार सकारात्मक भएको मन्त्री अर्यालले बताउँदै आएकी छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म मर्जरका लागि कार्यविधि बनाएको छैन् ।
२०७० मा सहकारी संघ÷संस्था एकीकरण कार्यविधि बनाए पनि अपुरो भएका कारण सहकारी त्यस अनुसार मर्जरमा जान सकेका छैनन् । रजिस्ट्रार पाण्डेका अनुसार मर्जरमा जाने सहकारीलाई सुविधा दिन नसकिएको बताए । ‘सुविधा दिन सके सहकारी मर्जर हुन्छन्’, उनले भने,‘मर्जरको विकल्प छैन् ।’ मर्जरका लागि सुविधा दिन सकारात्मक भएकाले कार्यविधि बनाएर मर्जर अभियानमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ । मर्जर हुँदा सञ्चालन खर्च कम हुनुका साथै संस्था नडुब्ने, बचत धेरै हुने, सेयर पुँजी धेरै हुँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने भएकाले सहकारी मर्जर गर्नुपर्ने रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए ।
सहकारी धेरै भएका कारण सदस्य मारमा परेका छन् । अनावश्यक सञ्चालन खर्च बढ्नुका साथै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा सदस्य प्रत्यक्ष मारमा परेको सहकारीका अगुवा नै स्वीकार गर्छन् । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सर्वसुलभ सेवा दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिष्पर्धा गर्न मर्जर अपरिहार्य भएको बताए । ‘थोरै पुँजीका साना साना सहकारीले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्’, उनले भने,‘अब मर्जर अपरिहार्य भइसकेको छ ।’ सहकारीको दिगो व्यवस्थापनका लागि मर्जर गर्नुपर्ने उनले बताए । लामो समयसम्म टिकाउन, उत्पादनका साथै गुणस्तरीय सेवा दिन सहकारी मर्जर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमै सहकारी मर्जर गर्ने सरकारले घोषणा गरेकाले अनुदान, कर छुटलगायत सुविधा पाइने र मर्जर व्यापक हुने अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्जर गरी नवीनतम प्रविधि प्रयोग बढाउने सरकारको तयारी छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य तथा मान्यताविपरीत काम गरेका कारण सिंगो सहकारी नै बदनाम हुन पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर गरी ठूला वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक घटाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सहकारी मर्जरको अभियान अघि सारेको हो । सहकारीको कारोबार नगदरहित बनाउने सरकारको योजना छ । धेरै बैंकिङ कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध भइसके पनि सहकारी विद्युतीय प्रणालीमा जान सकिरहेका छैनन् ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार केशव रेग्मीले एउटै समुदायमा धेरै सहकारी हुने हुँदा सदस्य दोहोरिने पनि भएकाले एक समुदाय, एक सहकारी हुने गरी एकीकरण गर्नुपर्ने बताए । गुणात्मक विकासका लागि एकीकरण अपरिहार्य भएपनि फोर्स मर्जर अपनाउँदा दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताए ।
अन्नपुर्णबाट
