८ असार, काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापनलगायतका काममा हालसम्म कूल ५७ करोड ४८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।
आइतबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोरोना भाइरसको रोकथाम उपचार र व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको कोषबाट ४२ करोड ४८ लाख रूपैयाँ र प्रदेश सरकारको थप १५ करोड रूपैयाँ कोभिड–१९ को उपचार रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको जानकारी दिए।
कोभिड–१९ को सुरूको चरणमा प्रदेशका स्थानीय तह धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पाँच लाख, ३३ नगरपालिकालाई चार लाख र ५४ गाउँपालिकालाई तीन लाख रूपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएकामा दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्न १५ करोड २६ लाख रूपैयाँ र तेस्रो चरणमा केही दिनअघि मात्र क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्थापन गर्नका लागि ६ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री शाहले बताए।
यस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम र व्यवस्थापनकै लागि प्रदेशको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई समेत गरी एक करोड ५० लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको छ।
भेन्टिलेटर र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका काममा २० करोड रूपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
'आवश्यक दक्ष जनशक्तिका साथै किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभावको समस्याका बाबजुद सरकार कोभिड–१९ को उपचार व्यवस्थापन र रोकथाममा संवेदनशील छ', मन्त्री शाहले भने।
दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको ब्यास गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको पनि मन्त्री शाहले बताए।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ल्याएको ‘नमुना गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले बताए।
यस्तै रोगबाट बचाऔँ भोकबाट जोगाऔँ, मुख्यमन्त्री कृषि एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऔँ र कूप्रथा हटाउन एउटै ‘सृष्टि समदृष्टि’ जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारका सन्दर्भमा उहाँले सरकारले सुविधा बढाएको नभई पारिश्रमिक मिलान गरेको स्पष्ट पारे।
संघीय सरकारले गत वर्षकै बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसारको पारिश्रमिक मिलान गरिएको उनले बताए।
(रासस)
