फेवा किनार नेपाल ट्रस्टको जग्गामा ३ महिनासम्म हुने भनिएको कोटीहोम महायज्ञ नरोक्न पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकद्वारा आयोजना गर्न लागिएको ‘विराट कोटीहोम ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा कानून बमोजिमबाहेक कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नुरनगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरले अनुमति नदिएको र ध्वनी प्रदुर्षणसमेत हुने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । उसले कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल ट्रष्टले भने नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ र नेपाल ट्रष्टको जग्गा छोटो अवधिको लागि भाडामा दिने कार्यविधि, २०७६ वमोजिम मानव सेवा फाउण्डेसनलाई कार्यक्रम गर्न सहमति प्रदान गरिएको जनाएको थियो । तर, महानगरका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल किनारमा कोटीहोम गर्न नदिने अडान यथावत राखेपछि मानव सेवा फाउण्डेन उच्च अदालत गएको हो ।
उच्च अदालत पोखराले १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले उच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउछ ।
केही दिनअघि ४५ दिनका लागि कोटीहोम गर्न लागिएको विजयकृष्ण मूर्तीले दाबी गरे पनि उनीहरुले निवेदनमा भने १ गतेदेखि नै जेठ ३० गतेसम्म ३ महिना आयोजना गर्न लागिएको उल्लेख छ । नेपाल ट्रस्टको ४८ रोपनी जग्गामा कोटीहोम गर्न साढे ११ लाख रुपैयाँ भाडासमेत बुझाइसकेको फाउण्डेसनले जनाएको छ ।
