काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्बले बढी हो ।
कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई हेरेर कृषि गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा कृषिमा विनियोजित बजेट
* – भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड विनियोजन ।
* – संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना गर्ने ।
* – नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड विनियोजन ।
* – सरकारले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने ।
* – लिफ्ट तथा सोलार सिञ्चाइका लागि १ अर्ब १० करोड ।
* – सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन ।
* – महाकाली सिञ्चाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाउन १० अर्ब विनियोजन ।
* – कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरि दिइने ।
* – उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट छुट्याइयो ।
* – फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख ।
* – ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ यथावत राख्दै दायरा बढाइयो ।
* – सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट ।
* – २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइने ।
* – सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने । चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने ।
* – रासायनिमक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब पु-याइयो ।
* – एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
* – आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
यि बाहेक सरकारले भारतमा अत्यन्तै सफल मानिएको ’किसान क्रेडिड कार्ड’ योजना नेपाल सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सरकारले बैंकको एटीएम कार्डजस्तै एउटा कार्ड उपलब्ध गराउँछ।
त्यो कार्ड एटीएम बुथमा घोटेजस्तै घोटेर मलखाद, कृषि उपज र औजार उधारोमा किन्न सकिनेछ । यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड १९को कारण रोजगारी गुमाएकालाई पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
रोजगारीतर्फ बजेट
* १. सिपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
* २. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
* ३. श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काम गर्न नदिने ।
* ४. युवाहरुलाई विकास निर्माणमा सहभागि गराइने ।
* ६. वाणिज्य तथा विकास बैंक मार्फत सहुलियत उद्यमशील कर्जा उपलब्ध गराइने ।
शिक्षातर्फ बजेट
* १. भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत सिकाइ गर्ने गरी शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने ।
* २. राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्न ६ अर्ब बजेट विनियोजन ।
* ३. सामुदायिक विद्यालयमा आगामी वर्ष ६ हजार स्वंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने ।
* ५. विद्यालयमा दिइने दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी लागू गर्ने ।
* ६. २६ लाख विद्यार्थिलाई छात्रवृती प्रदान गर्ने ।
* ८. माध्यमिक तहदेखी सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा अनिर्वाय गर्ने ।
* ९. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत १७ अर्ब ४३ करोड अनुदान दिइने ।
यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । झण्डै ६ अर्ब बजेट मात्रै कोरोना रोकथामका लागि छुट्याइएको छ ।