११ जेठ, काठमाडौं । विगत ६ वर्षयता बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो ऋण लगानीका रुपमा उद्योगमा खर्च गरिएको हो । तर, रोचक तथ्य यो रकम उद्योग मर्मत सम्भार वा पुनः सञ्चालन गर्न खर्च गरिएको होइन । सरकारले बन्द उद्योगका कर्माचारीको लागि रकम खर्चिएको हो ।

उद्योग बन्द गरेपनि कर्मचारी व्यवस्थापनका कुनै सरोकार राखिएको थिएन । तर, उनीहरु माथिको दायित्व भने निरन्तर बढ्दै गएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस उद्योगका अवकास प्राप्त कर्मचारीको दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योगलाई यो रकम ऋण सहायताका रुपमा उपलब्ध गराइएको हो । मृत अवस्थामा रहेको उद्योगमा गरेको यो लगानी चालु खर्चका रुपमा मात्र रहने भएको छ ।

करिब २१ वर्षसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालनको इतिहास बोकेको गोरखकाली रबर उद्योग २३ चैत २०७१ बाट बन्द भएको हो । नेपालमा सवारी साधनको आयात बढिरहेको समयमा टायरको मागसमेत उच्च थियो । तर, स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाएर आयातित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नियतका साथ यो उद्योग बन्द गराइएको हो ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गरी यो उद्योगलाई थला पारिएको हो । उत्पादन दिन बन्द भएको ७ वर्षपछि समेत यस उद्योगमा सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपरेको छ ।

यो उद्योग नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४८ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योग नेपालको एक मात्र रबर उद्योग थियो । २०४१ सालमा शिलान्यास भएको उद्योगले उत्पादन भने २०५१ सालबाट थालेको हो । यो उद्योग स्थापनामा चीनले सहयोग गरेको हो ।

नेपालमा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बीना उपलब्धी खर्च गर्नु परेको छ । विगतमा बीना अध्ययन बन्द गर्ने वा निजीकरणमा जाने निर्णय भए पनि कर्मचारी, घरजग्गा, मेसिन-मेसिनरी व्यवस्थापनमा उचित निर्णय लिन नसकेका कारण अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरिरहनु परेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बीना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय नलिन संस्थानहरुलाई निर्देशन दिइएको समेत उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको नियमावली, विनियम भए सोही आधारमा र नभएका संस्थानको हकमा अनिवार्य स्वीकृति लिएर मात्र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।