काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने संकेत गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अनुदानबाट सम्पन्न गरिने आयोजना समेटेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको २११ औं बुँदामा भनिएको छ ‘लप्सीफेदी–राटमाटे, हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
कुल ३१२ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए)ले जनाएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकीले ५० करोड डलर अनुदान दिने भनिएको छ ।
एमसीए नेपालका एक बोर्ड सदस्य पनि बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै संसदबाट एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् । यो अधिवेशनबाट पारित नहुँदा अमेरिकाले हात झिक्ने सम्भावना रहेकाले आफूहरू कोभिड–१९ को तनावकाबीच यसको लबिङमा लागेको उनको भनाइ छ ।
संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराएर १७ असारदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको उनले जानकारी दिए । ‘मलाई लाग्छ, हाम्रा लागि यो अन्तिम अवसर हो’ ती सदस्य भन्छन्, ‘कोरोनाले गर्दा भविष्यमा वैदेशिक सहायता घट्ने भएकाले पनि हामीले यो अनुदान गुमाउनु हुँदैन ।
भिम रावलको आपत्ति
सत्तारुढ नेकपाका नेता भिम रावलले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विवादमा रहेका बेला त्यससम्बन्धी परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा समेत विचाराधीन रहेको विषयमा अहिले नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुले संसदको समेत विशेषाधिकार हनन भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले पार्टीभित्र समेत विवादमा रहेको विषयको निरुपण नहुँदै नीति तथा कार्यक्रम आउनुलाई सरकारको गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
