काठमाडौं । सरकारले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न तत्कालै अनुदान उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रालयमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी तीनदिनभित्रै अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड बमोजिम रकमको पहिलो किस्ता उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले बिपद् प्रभावित क्षेत्र खोज, उद्दारका बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।
बाढी पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह संचालन गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै विपद् पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचना यथाशीघ्र पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै विपद्बाट भएको क्षति नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्न विपद् प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरि १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गृह, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपंछी, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव र सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ ।
