२२ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
कार्यसम्पादन समितिले नेकपा एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमति अनुमोदन गरिसकेकाले संसदीय दलको निर्णय औपचारिकता मात्र थियो । तर कांग्रेसले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनाउने आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै माओवादी र एमाले मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई पनि सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले त्यसको कारणबारे निर्णयमा लेखेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेको हुँदा …।’
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार संसदीय दलको निर्णयमा सोचीविचारी संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस (८८ सिट) र एमाले (७९ सिट) बीच १७ असारको मध्यरातमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ चाहिन्छ । १६७ सांसद भएका दुई ठूला दलले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वतः अल्पमतमा परेका छन् ।
तर उनले राजीनामा दिएनन्, विश्वासको मत लिने भन्दै राजीनामा बुझाउन आएका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई रोके । जबकी आफूले विश्वासको मत पाउने छैन भन्नेमा प्रचण्ड स्वयं प्रष्ट छन् । किनकी अशोक राई नेतृत्वको जसपाले समेत मन्त्री फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रचण्डसँग जम्मा ६३ (माओवादी ३२, रास्वपा २१ र एकीकृत समाजवादी १०) मत मात्र छ ।
तैपनि २८ असारमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । साथै माओवादी नेताहरुले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
मंसिर २०७९ को चुनावमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएपछि एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा माओवादी दलका नेता प्रचण्ड प्रधामन्त्री बनेका थिए । डेढ वर्षको अवधिमा उनले तीन पटक विश्वासको मत लिइसके ।
२८ असारमा प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत माग्दा नपाए राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेस र एमालेको ठम्याइ छ ।
तर माओवादी नेताहरुले भने कांग्रेसले चाह्यो भने धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।
त्यही बेला शुक्रबार कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ७६(३) मा जान सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा संशय देखिएको छ ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टी नेतृत्व एमालेसँग भएको सहमति अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दृढ छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलबीच निरन्तर सम्वाद भइरहेको छ । आइतबारदेखि मन्त्रालय भागवण्डा लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
तर माओवादी नेताहरुको लबिङ, कांग्रेसका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिले ७६(३) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने त होइन भन्ने आशंका एमाले पङ्तिमा देखिन थालेको छ ।
त्यसलाई चिर्नकै लागि कांग्रेसले संसदीय दलको निर्णयमा नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनाउने लेखेको छ । ‘यसले माओवादीलाई हामी तिमीहरुले खेल्न खोलेको खेलको पक्षमा छैनौं है भनेर प्रष्ट जवाफ दिन्छ, एमाले सशंकित हुनु पर्दैन’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय दलको निर्णयले राष्ट्रपतिलाई पनि कांग्रेसको पोजिसन थाहा हुन्छ ।’
