जेठ २ काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले एमालेको सम्बन्धमा बोल्दा र टिप्पणी गर्दा याद राख्न चेतावनी दिएका छन् । 

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्न एमालेलाई विभिन्न आरोपहरू लगाउन थालेको भन्दै बोल्दा ख्याल गर्न भनेका हुन् । कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हिनामिना गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग उठाउने तयारी गरेपछि ओलीले यस्तो बताएका हुन् । अव एमाले कांग्रेसको बदमासी टुलुटुलु हेरेर नबस्ने ओलीको भनाइ छ । उनले कांग्रेसले पाखुरा र मसल देखाउँदैमा एमाले नलत्रने भन्दै यस्तै रहे कांग्रेसलाई बोल्न नदिने अवस्था आउने समेत बताए । ‘कांग्रेसलाई बाेल्न दिइँदैन अव भोलि पहिला रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ होइन भने हामी बोल्छौ’, ओलीको भनाइ छ । 

‘नेपाली कांग्रेसले गरेका बदमासीका बारेमा अव हामी कुरा उठाउँछौँ । अव कांग्रेसको बकवास सुन्न तयार छैनौ’ , ओलीले भने, ‘यतै टोकेको छ उतै भुकेको छ के तरिका हो यो ? हामी सुनिरहनुपर्ने, कांग्रेस कराइरहने पनि हुन्छ संसद् ?’ उनले गरिमामय संसद् र देशको बहुमूल्य समय खेर फाल्न नहुने भन्दै भोलिबाट आफूहरू संसद् सुचारु गर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगीमा मुछिएकालाई छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरोध गरेकोमा कांग्रेको निन्दा समेत गरे । उनले संसदमा कांग्रेसका भ्रष्टाचारी ठहर भएका सांसदले नारा लगाइरहेको भन्दै कांग्रेसलाई सरम लाग्नुपर्ने बताए । ‘नेपाली कांग्रेसलाई सरम लाग्नुपर्ने हो । अनेक आरोपमा फायल दवाएर हैरान भएको छ कांग्रेस’, उनले भने, ‘गरिमामय संसद्को बहुमूल्य समय खेर फाल्नु हुँदैन ।’ उनले कहिँकतै अभियोजन भए चल्ने ठाउँबाट मुद्दा चल्ला भन्दै कांग्रेसले नै फैसला ठोक्ने र ? भनेर प्रश्न गरे ।  उनले कांग्रेसका धेरै मान्छेका जन्मकुण्डली आफूलाई थाहा भएको पनि बताए । 

उनले कांग्रेस आग्रहपूर्ण र कुण्ठाग्रस्त बनेको टिप्पणी पनि  गरे । साथै उनले कांग्रेसले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा कांग्रेसले बेचेर खाएको आरोप समेत लगाए । 

‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ नेपाली कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिगाहा र अर्कोपल्ट १९ बिगाहा गरी ७० बिगाहा जमिन कमिसन खाएर सट्टा पट्टा गर्ने नाममा विक्री गर्न दिएको छ’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पछि अदालतले नियम बनाएर मात्रै यस्ता काम अघि बढाउनु भनेपछि हामीले नियम बनाएका हौ, त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छैन । त्यो नियममा विभिन्न सर्त राखिएको छ ।’ उनले अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको जग्गा दिन पाइँदैन भनेर भन्न नसकेको बताए ।