नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगामी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलवारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको भएपनि आजसम्म उक्त व्यवस्था लागू हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गरी नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरुसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरु नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कामय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करलाई एकीकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरु आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको बताए । उनले मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आवद्ध गर्न जरुरी रहेको बताए । स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी उपभोग बढाउन जरुरी रहेको बताए । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तालाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको भएपनि आजसम्म त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरुसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरु नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कामय गर्न आवश्यक छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करलाई एकीकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरु आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आवद्ध गरिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण र आम मानिसहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरुको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागू गर्न आग्रह गरे । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानूनहरुमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
