२१ वैशाख, काठमाडौं । न्युरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्स (रणमुक्तेश्वर बिजनेस कम्प्लेक्स) र पिपुल्स प्लाजाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अहिलेसम्म विभिन्न कर नतिरेको भेटिएपछि महानगरले ७ दिनभित्र विवरण र ३५ दिनभित्र कर बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।

यी दुवै प्लाजा वडा नम्बर २२ मा छन् । आरबी कम्प्लेक्सले सम्पत्ति कर तिरेकै छैन । पिपुल्स प्लाजाले नियमित तीन आर्थिक वर्षको कर तिरेको छैन । बहाल कर दुवैले तिरेका छैनन् ।

बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको राजस्व स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन टोलीले दुवै कम्प्लेक्स सञ्चालकसँग करसम्बन्धी विवरण माग्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

त्यसपछि महानगर टोलीले कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न र ३५ दिनभित्र वडा कार्यालय गएर बक्यौता तिर्न पत्र दिएको छ ।

महानगर राजस्व विभागको ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ मा तीन प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीको व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटा वडा स्तरीय टोली छ । यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभाग कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । अर्को, केन्द्रमा राजस्व विभाग स्तरको टोली हुन्छ । यी दुवै टोलीले गरेका काम अनुगमन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा टोलीको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले दुवै कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई घर बहालमा लगाउँदा आर्जन हुने आयको १० प्रतिशत बहाल कर स्थानीय सरकारमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले यसैबमोजिम कर बुझाउन आग्रह गरे ।

‘कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिन र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्दै राजस्व अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले तपाईंहरूबाट सचेत करदाताको भूमिका अपेक्षा गरेका छौं ।’

अनुगमन क्रममा बहाल सम्झौता, करयोग्य सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण माग गरिएको थियो । आरबी कम्प्लेक्समा करिब ३ सय १५ व्यवसायी र पिपुल्स प्लाजामा करिब १ सय ६० व्यवसायी रहेको महानगरले जनाएको छ ।

यी व्यवसायी सबैले व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ । ‘बहाल कर तिर्ने विषयमा व्यवसायीहरू दोहोरो भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ, तर दोहोरो छैन,’ राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले भन्छन्, ‘बहाल अंकमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्ने हो, बहाल आयमा लाग्ने कर संघीय सरकारलाई तिर्नेे हो ।’

महानगरपालिकाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बीचका सर्त व्यवस्थापन गर्न ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ जारी गरेको छ ।

यसबमोजिम कम्प्लेक्स सञ्चालकले व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर आपसमा एक\एक प्रति लिनुदिनुपर्छ । एक प्रति वडामा बुझाउनुपर्छ । अनुगमन क्रममा यस व्यवस्थाको पालना पनि हेरिएको काफ्लेले बताए ।