शुक्रबार, कात्तिक ३० गते २०८१

ज्येष्ठ पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ :प्रधानमन्त्री दाहाल

ज्येष्ठ पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ :प्रधानमन्त्री दाहाल

अखबार दैनिक
शुक्रबार, वैशाख २१ २०८१
  • ज्येष्ठ पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ :प्रधानमन्त्री दाहाल

    बैशाख २१ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने  बताएका छन् । 

    images

    शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारको हकहितका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने,

    “सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ,” । “सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।”

    नेपालको प्रेस जगत सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिने गरेको बताउदै उनले कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेण्डामा प्रेस जगतले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं समाजको रुपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । 

    उनले भने,“इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि प्रेसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि नेपाली प्रेसले सकारात्मक योगदान गरेको मेरो विश्लेषण छ ।”

    श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहे जसरी सम्बोधन नभइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दहालले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाको निम्ति ठोस कदम चालिने बताए । 

    “आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाको निम्ति केही नीतिगत आधार तयार भए पनि कानुन तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” प्रधानमन्त्री दहालले भने, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर छ र तिनको सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ ।” “पत्रकारको दक्षता बृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बीमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने छ,” ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार