काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउनका लागि पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन्।
मन्त्री पुनले पूर्वअर्थसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसँग बजेटका सन्दर्भमा सुझाव लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेट ल्याउन सुझाए। पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिएका थिए।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको कथन थियो।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिए।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा पुष्पराज कँडेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरू कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शङ्कर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए।
पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशील र चिन्तित भएको रहेको बताए।
उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अर्थतन्त्रमा सङ्कट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
“कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन। राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरु जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय, जसले काम गर्यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ”, उनले भने, “काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ। सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन। मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ।”
मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे। सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
