एजेन्सी । सगरमाथा क्षेत्रको फोहोर ओसारेर विश्वकै ठूलो ढुवानी ड्रोनको परीक्षण भइरहेको छ । हाल पासाङ ल्हामु खुम्बु गाउँपालिकाले चिनियाँ कम्पनी डिजेआईलाई ड्रोनमार्फत फोहोर ढुवानीको अनुमति दिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले उपल्लो शिविरबाट आधार शिविरसम्म फोहोर ल्याउनका निम्ति ड्रोन परीक्षण भइरहेको बताए । ‘हालसम्म परीक्षण त सफल भएको छैन । तर यदि यो प्रभावकारी भएमा हामी फोहोर बोक्नका निम्ति यसको प्रयोग गर्नेछौं,’ उनले भनेका छन् ।
डिजेआईको ‘फ्लाइकार्ट थर्टी’ ड्रोन विना भार ६ हजार मिटर माथिसम्म उडान गर्न सक्छ । यसले ४० केजी बराबरको भार बाेक्न सक्छ । सिंगल ब्याट्रीमा ९ मिनेटभित्र ८ किलोमिटरको दुरी पार गर्नसक्छ, भने डबल ब्याट्रीमा १८ किलोमिटर दुरी पार गर्नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ड्रोनलाई ३० केजी भार बोकाएको अवस्थामा ३ हजार मिटरको उचाइमा उड्न सक्छ ।
यसै साताबाट ड्रोन परीक्षण गरिएको हो । सोमबार ड्रोन ल्यान्ड हुन सकेको थिएन । मंगलबार भने ड्रोनले आधार शिविरबाट क्याम्प वानमा दुईवटा अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याएर फर्किएको थियो । ड्रोनको परीक्षणका लागि कम्पनीबाट दुईजना प्राविधिक खटिएका छन् ।
नेपाली सेना तथा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले त्यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । फोहोर संकलनमा ड्रोन प्रयोगको सम्भाव्यताका लागि भने गाउँपालिकाले पहल गरेको हो । हाल फोहोर संकलनका लागि परीक्षण भनिए पनि यसको प्रयोगबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । यसलाई आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्ने वा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
नेपाल सरकारले सगरमाथा आरोहीका लागि ट्र्याकिङ डिभाइस रेक्को अनिवार्य गरेको छ । आरोहणमा संलग्न कम्पनीहरूले आरोहीलाई अनिवार्य रूपमा यो उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । यता डिजेआईको यो ड्रोन निकै महँगोसमेत छ । यसको मूल्य प्रतिथान ४२ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ । परीक्षण सफल भएको अवस्थामा पनि यसको प्रयोगबारे स्पष्ट नीति भने छैन ।
नेपालमा ड्रोनको प्रयोगमा निकै निमयन छ । नेपालले ड्रोन फ्लाइट ऐन २०१९ मार्फत नियमन गरिरहेको छ । यसले २५ केजी माथिका ड्रोनलाई प्रयोगका लागि जोखिमयुक्त भन्छ । यसको प्रयोग गर्दा अपरेटरले आँखाले देख्ने इलाका भित्रमात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बढीमा १५ मिनेटका लागि ३०० मिटरको दुरीमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०० फिटभन्दा माथि उडान गर्न नपाइने बताइएको छ भने उडानका लागि निषेधित क्षेत्रसमेत तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमा क्षेत्रको ५ किलोमिटरको दुरीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भने राष्ट्रिय निकुञ्जसहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोगका लागि विशेष अनुमति लिनुपर्छ ।
डिजेआईको यस ड्रोनले नियमनका लागि बनेका सबै नियमको पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि गाउँपालिकाले गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएको बताएको छ । सरकारले आरोहण निरीक्षणका लागि क्याम्प वान र टूको बीचमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने भनेसँगै ड्रोनको परीक्षण सुरु भएको हो ।
यसअघि गाउँपालिकाले आधार शिविर व्यवस्थापन नियमावली अन्तर्गत स्याङबोचेभन्दा उता कुनै पनि उडान प्रतिबन्धित गरेको थियो । अहिलेको लागि भने त्यो नियमावली निलम्बन गरिएको छ । नियम निलम्बनपछि नै आधार शिविरभन्दा माथि ड्रोनको परीक्षण भइरहेको हो ।
विभिन्न सेवासुविधा सहितको आरोहण बढेसँगै स्थानीय कामदारहरूले समेत रोजगार गुमाएको बताइरहेका छन् । सरसफाइदेखि सेफसम्मका कामदार कम्पनीहरूले आफैं शहरबाट शिविरसम्म पुर्याउन थालेपछि स्थानीयहरूको रोजगारी संकटमा परेको हो ।
यस सम्बन्धी गाउँपालिका अध्यक्षको भनाइ भने फरक छ । ड्रोनले कसैको पनि रोजगारी नखोस्ने उनी बताउँछन् । ‘ड्रोनले कसैको पनि रोजगारी खोस्दैन । यसको प्रयोग निकै सीमित रूपमा हुनेछ । यसले सहजीकरणमात्रै गर्ने भएकाले स्थानीय कामदार आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
