काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जारी गरेको निर्देशन सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शुक्रवार बिहान लेखेका छन्,‘सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुनै सक्दैन।’
डा. कोइरालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यही चैत ८ गते जारी गरिएको गृहको निर्देशनले आज भन्दा अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्न पूर्णरुपमा असक्षम थिए भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘अर्को तिर देशको विकास, शान्ति सुरक्षा र राजश्व लगायत सबै अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समेत प्रजीअ मार्फत गृह मन्त्रालयमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ’ उनले भनेका छन् ।
उनले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दबाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत् र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भएको भनेका छन् । ‘यस्ता गैर जिम्मेवारी काम सरकारलाई भारी पर्छ, बेलैमा सोचौँ’ उनले भने ।
