काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । आर्थिक ऐन अन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थले सुझाव माग गरेको हो । 

यस्तो सुझाव २०८० चैत्र १० गतेसम्ममा तोकिएको निकायहरूमा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्र सरकारी निकाय, एवं सरोकार राख्ने सबैमा राजस्व परामर्श समितिहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

सुझावहरू राजस्व परामर्श समिति, अर्थ मन्त्रालयसँगै आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, जाए तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर तथा अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहरूमा पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।