काठमाडौँ । श्रम आप्रवासन नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्व राजदूतहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्व कर्मचारीहरू लगायतसँग छलफल गरेको हो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
मन्त्रालयले श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा श्रम आप्रवास नीतिको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले श्रम आप्रवासन नीतिबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पार्नेछ । र सरकारलाई पेश गर्नेछ । त्यही आधारमा सरकारले श्रम आप्रवासन नीति तयार पार्नेछ ।
छलफल कार्यक्रममा पूर्व राजदूत डा.रमेश कोइरालाले भिजन र मिसनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । जनतालाई कहिलेसम्म विदेशमा पठाउने भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको बताए ।
त्यस्तै पूर्वराजदूत कवीन्द्रप्रसाद अर्यालले धेरै समस्या रहेको भन्दै ती समस्या समाधान गर्ने खालको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने खालको नीतिमा जोड दिनुपर्ने, बालश्रम मुक्त गर्ने, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रमलाई समेत श्रम आप्रवासन नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट पठाउने गरेको रेमिट्यान्स लगानी गर्न नसकिरहेको भन्दै त्यसलाई लगानी गर्न सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले २० वर्षभन्दा बढी समयको भिजनको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा सङ्गीता प्रीति थापाले बसाइसराइको प्रत्येक पाइलालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय सोच्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, युवाहरूलाई देखाउने अवसर, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, तालिम, पुनर्मिलन भर्ना एजेन्सीहरू, एमओयूहरूले कामदारहरू, लेबर डेस्क र सहचारीहरूलाई जोखिममा पारेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काएर रोजगारीको अवसर दिन सकियो भने राम्रो हुने बताएका थिए । उनीहरूले सिकेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीलाई नेपालमै लगानी गरेर अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
