हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन सङ्घीयताको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानमा सङ्घीयता लेखिए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन सङ्घीयताको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
बुधवार हेटौँडामा छापा सञ्चारमाध्यमहरुको समस्याका विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऐनहरू समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार पञ्चायत भन्दा अगाडिका कानुन संशोधन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि सो कार्य हुन सकेको छैन । ऐनहरू संशोधन नहुँदा नागरिक तहमा लोकतान्त्रिक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘संविधान सङ्घीयताको लेखिएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन सङ्घीयताको विरुद्धमा छ । सङ्घीयता विरोधी ऐन कति समय बोक्ने ? उनले भने, ‘समय अनुकूल ऐनहरू परिमार्जन नहुँदा संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेन । हालको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने विषय मुख्य हो । सार्वजनिक खरिद ऐन सङ्घीयता अनुकूल बनाउने प्रयत्न अनुसार संशोधन गर्ने प्रयासमा प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकार संरचनागत रूपमा नयाँ भएकाले संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारको यस अवधिमा पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
‘व्यवस्था परिवर्तन र रूपान्तरणमा पत्रकारिताले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ । सो इतिहासको अभिलेखीकरण हुनपर्छ र भइरहेको पनि छ । पत्रकारिताको समस्यालाई वर्गीकरण गरेर समाधानमा जानुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछाडि संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकारका विषयलाई प्रस्ट पारेको छ भने त्यसलाई थप सरल बनाउन कार्य विस्तृतीकरण पनि गरिएको छ । अबको बहस संविधानमा भएका अधिकारको प्रयोगका विषयमा हामी कति स्वायत्त र स्वतन्त्र भयौ भन्ने तर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ ।’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले आमसञ्चार माध्यमहरूको समस्या हल गर्ने उद्देश्यअनुसार सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाई छ । सो ऐनमा भएका त्रुटिहरू सुधार गर्न सरकार तयार रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने क्रममा रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आम सञ्चारका विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ को कार्यान्वयन गर्ने र पत्रपत्रिका प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गरेर पत्रपत्रिकालाई संरक्षण र सहयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
पत्रकारले कर्मचारीलाई घुस नदिई विज्ञापन नपाउने अवस्था आउनु लज्जास्पद विषय भएको उनले बताए । पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए । विज्ञापन तथा सूचना वितरण तथा अन्य सेवासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाएर काम गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक छापा सञ्चारमाध्यम पत्रिकाका प्रकाशक तथा सम्पादकहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले छापा सञ्चारमाध्यमको अवस्था, समस्या र समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुले स्थानीय तहबाट जारी हुने सार्वजनिक तथा जनचासोका सूचनाहरू सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, एजेन्सी मार्फत जाने सूचनाहरू रोक्न तथा सूचना प्रकाशन बापत हुने अनियमितता रोक्न संयन्त्र निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने जस्ता सुझाव राखेका थिए । सूचना तथा विज्ञापनमा कर्मचारीहरूले अनियमितता गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न र व्यवस्थित रूपमा सूचना वितरण गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो ।
