काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिलाई अदालतले स्वीकार गरेको  छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको छानबिन समितिलाई उच्च अदालत पाटनले स्वीकार गर्दै गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचन बदर गर्न माग दाबी गरिएको रिटमा आन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने आदेश दिएको हो । 

संघको निर्वाचनसम्बन्धी विवादबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट छानबिन समिति नै गठन भइसकेकाले अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भएबमोजिम नै हुने भएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

आइतबार अदालतले भनेको छ, ‘विपक्षी गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरी तथा निवेदनहरू परी मिति २०८०।१०।०९ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लेखा तथा कारबाहीको छानबिन गर्न सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठनसमेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त सकल निर्णय फाइलबाट देखिन आएको र अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भए बमोजिम हुने नै हुँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।’

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष आरके शर्माले अदालतको पछिल्लो आदेशले छानबिन समितिलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न थप सहज भएको बताउँदै छिट्टै यथार्थ रिपोर्ट आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । 

विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट दिपेश खत्रीले गत ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बनेको छानबिन समितिलाई अदालतले मार्ग प्रशस्त गरिदिएसँगै यसबारे थप मुद्दा मामिला हुने ढोका बन्द भएको एक कानुनविद्ले बताए । 

गैरआवासीय नेपाली संघ बालुवाटारसहित परराष्ट्रमन्त्री र तत्कालीन अध्यक्षयहरु बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा का साथै नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माविरुद्ध दायर मुद्दामा आइतबार न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ११ औँ महाधिवेशन गरिएपछि त्यसलाई रोक्न वा बदर गर्न माग गर्दै आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खत्रीले बताए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको भएपनि अझै  न्यायका लागि लडाइँ भने जारी रहने उनको भनाइ थियो ।

एनआरएनए हाल तीन भागमा विभाजित रहेको अवस्था छ ।  १० औँ महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा छुट्टै महाधिवेशन भएर नयाँ विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ एनआरएनए बनेकोमा ११ औँ महाधिवेशनमा भोटिङका क्रममा धाँधली भएको भन्दै बद्री केसीविरुद्ध आरके शर्माले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर गतिविधि गर्दै आएका छन् ।  आरके शर्मा र बद्री केसी पक्षबिच अझै विवाद कायमै रहेको छ भने विवादका सम्बन्धमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो  । यस्तै कुँवर पक्षले फेरि मार्चमा महाधिवेशन तोकेको छ भने सो पक्षले पनि आधिकारिता दाबी गर्दै आएको छ । यहीबिचमा अदालतले कुँवर पक्षको रिटकै आदेशमा छानबिन समितिबारे पनि बोलेको हो । 

माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनआरएनएको विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ । 

‘गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को निर्वाचनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी/निवेदनहरू र गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा र संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । 

गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म तय भएको ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबिच भएको मतपरिणमसम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि सरकार छानबिन समिति नै गठन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो । निर्वाचनमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर अध्यक्षको दौडमा थिए । जसअनुसार कात्तिक २ गते मध्यरात निर्वाचन समितिले मत परिणाम सार्वजनिक गर्दा अध्यक्षमा बद्री केसी र अन्य पदाधिकारीमा मिश्रित नतिजा आएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा प्राप्त मत शून्य आएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । तर सो विवाद समाधान नभइकन बद्री केसीले एकपक्षीय रूपमा अध्यक्षको सपथ लिएको दाबी गर्दै शर्मा र श्रेष्ठ एक हुँदै शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी घोषणा भएको थियो । यसैबीच छानबिन समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ ।