काठमाडौँ । अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्य सम्बन्धी भारत–नेपाल अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजीएससी) को पछिल्लो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक पुस २७ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा बसेको थियो ।

काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास तथा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकार वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव विपुल बंशलले गरेका थिए भने विभिन्न नेपाली मन्त्रालय र विभागका प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले गरेका थिए । 

व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन लक्षित  द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीएससीको यो बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेको थियो । दुवै पक्षले औषधीय तथा आयुर्वेदिक वस्तुका लागि आपसी बजार पहुँचबारे छलफल गरेका थिए । भारतीय पक्षले वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई प्रोत्साहन गर्न हेतु पेरिस महासन्धिको प्रावधान अनुसार इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (आईपीआर) व्यवस्थाको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेको थियो ।

नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणसहित भारत र नेपालबिचको निर्बाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ गर्न द्विपक्षीय पहलको आवश्यकतालाई बैठकले जोड दिएको थियो । समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारबारे साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै दुवै पक्षले यी पहलहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
 
नेपालको आयात र निर्यातमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको भारत नेपालको प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा रहेको छ । यस बैठकमा भएको छलफलले दुई देशबिचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।