२५ मंसिर । अष्ट्रेलियाले दुई वर्षभित्र आप्रवासनको संख्या आधाले घटाउने भएको छ । मुलुकको अध्यागमन प्रणाली संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै अष्ट्रेलियाले मुलुकको आप्रवासन संख्या घटाउने भएको हो ।
अष्ट्रेलियाले वार्षिक २ लाख ५० हजारले आप्रवासन कटौती गर्न लागेको हो । यसका निम्ति अष्ट्रेलियाले कम दक्ष विद्यार्थीहरुका निम्ति प्रवेशाज्ञामा पनि कडाइ गर्ने भएको छ ।
सोमबार नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री क्लेनर निलले भनेका छन्, ‘विगतको सरकारले अध्यागमन प्रणाली ध्वस्त बनाएपछि हामीले अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि १० वर्षे आप्रवासन रणनीति अघि सारेका छौँ ।’
अष्ट्रेलियामा आप्रवासन ह्वात्तै बढ्दा त्यहाँ आवास तथा पूर्वधारमा सरकारलाई दबाब बढिरहेको छ । सन् २०२३ मा मात्रै अष्ट्रेलियामा ५ लाख १० हजार मानिस पुगेका थिए । यो संख्यालाई कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतले घटाउने सरकारी योजना रहेको गृह मन्त्रीको भनाइ छ ।
आप्रवासी संख्या कम गर्नका निम्ति भाषा परीक्षाको मापदण्ड कडा बनाउनेदेखि विद्यार्थी भिषा सकिएर फेरि सोही भिसामा आवेदन दिएकाहरुका निम्ति कडा प्रावधान अघि सारिने गृहमन्त्रीको भनाइ छ । विद्यार्थी भिसा नै थप गर्दै करिब ६ लाख ५० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्षयार्थी अष्ट्रेलियामा बसिरहेको तथ्यांक रहेको छ ।
दक्ष कामदारका लागि दिइने भिसामा पनि निकै सुधार गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । नयाँ नीति मार्फत कामदारमाथिको शोषण हटाउन र आवश्यक संख्यामा आवश्यक कामदार भित्र्याउन सहयोगी हुने गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षीले भने सरकारले आप्रवासन नीति सुधारका लागि निकै ढिलो गरेको बताएको छ । लेबर सरकारको लोकप्रियता हाल खस्कँदो रहेको छ । अष्ट्रेलियामा आवास संकट बढ्दै जाँदा सरकारलाई थप कठिनाइ भएको हो ।
अष्ट्रेलियाको व्यापार परिषद्ले भने सरकारको आवास नीतिनै खराब रहेकाले आवासमा दबाब परेको र आप्रवासीलाई बलीको बोको मात्रै बनाउन खोजेको बताएको छ ।
