काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डम्पिङ साइटका जनता रोगको सिकार भइरहेका छन् । उपत्यकावासी फोहोर रोकिने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पाएका उपत्यकाका स्थानीय सरकारको एक अर्कालाई देखाइदिने घमन्डले जुनसुकै बेला अप्रिय अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अवस्था छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले लगानी गरेको छ । त्यसको जिम्मा सन् २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्ण रूपमा काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यो विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी :
–अहिले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ, भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल काम चलाउको रूपमा भइरहेको छ । यसको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ ।
–अहिले जुन तरिकाले यहाँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिलेसम्मलाई हो ?
अहिले फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिका छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बन्चरेडाँडा जाने गरेको छ । त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौँ महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८, १९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग यसको विकल्प छैन । ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मनसाय थियो र छ पनि । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनभने एक त ललितपुर महानगरपालिकासँग जति पनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महाँकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोसिस गर्यौँ । तर त्यहाँ पनि सोसल इस्यु निस्किए । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ ।
–समस्याको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा के सोच्नुभएको छ ?
हालसालैको कुरा हो । भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेसनले भारतका ६ वटा स्मार्ट सिटीको अवलोकन भ्रमण गर्यो । त्यो भ्रमण गर्दा त्यहाँ अहमदाबाद र पुनेमा हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डङ्गुर रहेछ । पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डङ्गुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो हटाएर त्यसले ओगटेको लगभग ४८ एकड जमिन खालि गरिसक्नु भएको छ । त्यो ४८ एकड जमिनमा उहाँले वृक्षरोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाइएको छ । अर्बान ग्रिनरी ९सहरी हरियाली० भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनु पर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्र पनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई लाग्छ बन्चरेडाँडा ५० वर्षका निमित्त गरेको डिजाइन हो, टिक्छ । तर अहिलेकै हिसाबमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्ष पनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन, गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर हुनुहुन्छ ।
–तपाईं बन्चरेडाँडा पुग्दा अनुभूत गरेको कुरा के हो ?
ओखरपौवापछि अर्को बन्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बन्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसाबले अहिलेकै रूपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँका स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ । अहिलेको जमानामा काठमाडौँको फोहोरले त्यहाँका जनतालाई रोगव्याधिले आक्रान्त पारेको छ, यो राम्रो कुरा होइन । तसर्थ यसमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिका मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नु पर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । त्यस्तो सम्बोधन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि गर्नुपर्यो । अनि समस्या समाधान हुन्छ ।
–केही समय अगाडि उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ?
यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका पर्छन् । यो विषयमा काम, कुरो अगाडि बढाउँदै जाँदा निकै समय लाग्यो । त्यो फाइल काठमाडौँ महानगरपालिकामा गएर अड्कियो । अहिले यसमा कानुनी कुरा आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई कि त खारेज गर्नुपर्यो कि त यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । होइन भने यसले गर्दा ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि अपm्ठ्यारो परिरहेको छ । गोदावरी नगरपालिकालाई अफ्ठयारो परिरहेको छ । उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरू सबैलाई अफ्ठयारो परिरहेको छ । तसर्थ त्यो अफ्ठयारोलाई सजिलोमा परिवर्तन गर्नको निमित्त कि त त्यो सम्झौता रद्द गर्नुपर्यो । होइन भने त्यो सम्झौताले काम गर्नुपर्यो भनेर हामी जाग्यौँ । हामी जागिसकेपछि हाम्रो पहिलो विचार के भयो भने यत्रो वर्षसम्म काम नगरेको यो सम्झौता राखेर के काम ? त्यसैले यसलाई रद्द गरिदिऊँ भन्ने हाम्रो सिफारिस भयो । तर त्यसको अन्तरवस्तु नियालेर हेर्दा नेपाल सरकारले पनि ठ्याक्कै रद्द गर्नसक्ने अवस्था रहेनछ । तसर्थ यो विषयमा भएको के हो त ? भनेर पुनः एक पटक नेपवेस्ट संस्थालाई प्राविधिक प्रस्तुति गराउने भन्ने हाम्रो ठहर भयो । सोहीबमोजिम म काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयलाई उठान गरेर मुख्य रूपमा प्रवेश गराएर बैठक आयोजना गर्यौँ । त्यो बैठक बुढानीलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेन्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन, काठमाडौैँको मेयरसापले म बोल्छु भन्नुभयो । मैले तपार्इंलाई म बोल्न दिन्छु तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईंलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । उहाँले फेरि पनि जिकिर गर्नुभयो । त्यसपछि मैले बैठकको अध्यक्षता मैले गरिरहेको छु, विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । तपाईं कसरी बोल्नुहुन्छ ? पहिले विषयमा प्रवेश गरौँ । त्यसपछि म तपाईंलाई बोल्न दिइहाल्छु नि । अरूलाई दिन्नँ, पहिला तपाईलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराको उठान गर्नुभयो । यो निकै खेदजनक कुरा छ । हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरूको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन ।
–फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रिया अगाडि बढेर, कम्पनी छनोट भएर काम अगाडि बढेको जस्तो देखियो । अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ?
यो फाइल नेपाल लगानी बोर्डमा पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका हो । तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको कुनै पनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भइरहेको छ ।
–काठमाडौँ महानगरपालिका एकातिर र अरू महानगरपालिका अर्कोतिर, समस्या जहाँको त्यहीँ हुनेभयो नि ?
लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरू सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त । तर त्यसविपरीत उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ । यो ज्यादै खेदजनक छ ।
–उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो या काठमाडौँ महानगरपालिकाको बढी हो ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसाबले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ?
उसले कतिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा हाम्रो बैठक भएको छैन । तर त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन गर्यो भने समस्या सुल्झिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरूको थोरबहुत हुन्छ, त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ । यसको समस्या नहुनुपर्ने हो तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरूलाई पन्छाएर आफू चाहिँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त ।
–ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधानतिरभन्दा पनि जटिलतातिर गएको देखियो, अब समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्छ त ?
अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । भरे, भोलि जहिले पनि बन्द हुन सक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरू काम गर्छौं भन्ने हिसाबकिताबमै उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८, ९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थ हामी यो विषयमा निकै संवेदनशील छौँ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ– एउटा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं । सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो । मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ, त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँका स्थानीय जनताका निमित्त घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । बन्चरेडाँडामा काम गर्नका निमित्त पनि सहज हुन्छ । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भीर हुनुहुन्छ । योबमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।
