११ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न भन्दै ल्याएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनसहित पुनः पारित गरेको छ ।
४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावपछि संघीय संसदले बनाएको यो पहिलो कानुन हो । राष्ट्रिय सभामा ५ असार २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक १५ असार २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको थियो । ३१ असारमा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गर्यो भने बिहीबार राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संशोधनलाई सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कानुन नै यो संसदले बनाएको पहिलो कानुन भएको बताए । ‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन नै यो संसदले बनाएको पहिलो कानुन हो । विधेयक आउने र पारित हुने प्रक्रिया भएकाले कतिवटा विधेयक पारित भयो भनेर संसदमा अभिलेखित हुन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि कतिवटा कानुन बन्यो भन्नेमै जोडिन्छ । भलै यो सम्बन्धित कानुनमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएर रहन्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल साढे सात महिनामा एउटा मात्रै कानुन बनाउन सक्नुलाई ‘निराशाको हद’का रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘म आफैं विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुँ । साढे सात महिनापछि एउटा कानुन बनाइयो उनी भन्छन्, ‘यसमा मलाई जिरो सन्तुष्टि छ । कानुन निर्माणमा संघीय संसदले केही गर्न सकेको छैन ।’
राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले समयमै पारित गरेर नपठाउने, सरकारले नयाँ विधेयक नल्याउने र सांसदहरुले लगेका गैर सरकारी विधेयकलाई सरकारले अपनत्व लिन डराउने वा नलिने समस्या देखा परेको दाहाललाई लाग्छ ।
‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले समयमै पारित नगर्दा निष्क्रिय भए । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका अन्य ९ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले थन्क्याएर राखेको छ’, नेता दाहाल प्रश्न गर्छन्, ‘नयाँ विधेयक पनि नल्याउने र गैर सरकारी विधेयक पनि स्वीकार नगरेर सरकारले गर्न खोजेको के हो ?’
