२१ असार, काठमाडौं । आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परेको दावी सहित अदालत गएका ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका तीन आरोपितहरुको निवेदन आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन बिहीबार न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।
न्यायाधीश रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । उनी ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्रीमा जोडिएका छन् ।
यसअघि कानून व्यवसायमा संलग्न हुँदा मिनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कानूनी सल्लाहकार भएकाले उनले त्यो निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो । उनले यसअघि पनि आफूकहाँ परेका ललितानिवास जोडिएका मुद्दा हेर्दैनथे ।
ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जना आरोपितले गतवर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । त्यतिबेला आदेशविरुद्ध निवेदन नदिएको नेपाल प्रहरी केही दिनअघि त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो निवेदन समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका तीन निवेदनलाई साथै राखेर पेशी व्यवस्थापन गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार वा आइतबाट पेशी तोक्नेछ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तत्काल सुनुवाइमार्फत निरुपण गरिन्छ ।
