काठमाडौं । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल (सेन्ट्रल जेल) भित्रै लागुऔषधको कारोबार र मिटरब्याजको धन्दा चलिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालय लगायतमा उजुरी परेको छ । जेलभित्र मदिरा तथा लागुऔषधको कारोबार, मिटर ब्याजको आतङ्क र बेटिङ चलिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो ।

कारागारभित्र जेलर, नाइके र चौकीदारहरू मिलेर अन्य कैदी बन्दीमाथि दमन र शोषणसमेत गरिरहेको भन्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा कारागारभित्र खाद्यान्न तथा तरकारी तीनगुणा महँगोमा विक्री वितरण भइरहेको, बजार मूल्यभन्दा १० गुणा महँगो शुल्क लिएर मदिरा तथा लागुऔषधको कारोबार भइरहेको, कैदीका आफन्तले दिएको रकममा पनि ५० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको र कसैले विरोध गरेमा कुटपिट गरी सरुवा गराइदिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय कारागारभित्रकै महिला बन्दीगृहमा पनि अनियमितता चलिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । करिबकरिब एकै ब्यहोराको उजुरीमा महिला कारागारतर्फको छुट्टै उजुरी दिइएको छ । उजुरीमा महिला कारागारभित्र पनि चौकीदार शान्ति तामाङ, हस्पिटल नाइके कोपिला मगर, हेडमास्टर निशा खिनाल लगायतको मिलेमतोमा लागुऔषध, चुरोट र मदिराको बेचबिखन भइरहेको उजुरी छ ।

सो कार्यमा कारागारका मूल नाइके रमेश भनिने बै लामाको संरक्षण रहेको आरोप लगाइएको छ ।

७ वटा बुँदामा दिइएको उजुरीको बुँदा नम्बर १ मा कारागारभित्र लागुऔषध, चुरोट र मदिराको बेचबिखन भएको, बुँदा नम्बर २ मा तरकारी तथा खाद्यान्न पसलले चर्को मूल्य लिई बिक्री गरेको, बुँदा नम्बर ३ मा विकृतिको विरोध गर्दा यातना दिएको, बुँदा नम्बर ४ मा कैदीबन्दीको रकमको ५० प्रतिशत कमिसन लिएको, बुँदा नम्बर ५ मा मिटर ब्याजमा रकम लगानी गरेको, बुँदा नम्बर ६ मा पुल हाउस सञ्चालन गरी बेटिङ गराएको र बुँदा नम्बर ७ मा म्याक्स टिभीको सेटअप बक्समा अनधिकृत रकम र लाग्ने शुल्कभन्दा बढी उठाएको आरोप लगाइएको छ ।

गृह सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखिएको निवेदनका बुँदा नम्बर १ मा कारागारको प्रशासनको जेलर भवनमा आउने मानिसहरूको चेकजाँच नभएको, मूल नाइके, चौकीदार, बैदार, ठुलो बैदारहरूले कैदी बन्दीलाई भेट गर्ने बाहान बनाई मूल नाइके, चौकीदार, बैदार, ठुलो बैदारहरूले बाहिरबाट आउनेसँग लागुऔषध, चुरोट र मदिरा लिई कारागारभित्र ल्याएर १० गुणा महँगोमा कारागारका कैदी बन्दीलाई बेच्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यसैगरी कारागारभित्र मेस सञ्चालन गर्नका लागि सिधै बजारबाट खाद्यान्न तथा तरकारी किन्न नदिई चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणा तथा किराना पसल सञ्चालक प्रितम मानन्धरले सञ्चालन गरेको पसलबाट मात्रै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ । तर उनीहरुले बजार मूल्यभन्दा तीन गुणा महँगोमा तरकारी तथा खाद्यान्न विक्री वितरण गरिरहेकाले सरकारले दिने रासन र भत्ताले खान पुग्ने अवस्था नरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कैदी बन्दीका आफन्तले खर्चका लागि भनेर दिएको रकममा पनि मूल नाइकेले ५० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप छ । कारागारभित्र पैसा दिँदा कैदीबन्दीका आफन्तले सिधै दिन नपाउने र मूल नाइकेले त्यसदिनका लागि खटाएको कैदी (जसलाई स्टाफ भनिन्छ) को हातमा दिनुपर्ने र स्टाफले मूल नाइकेलाई दिएपछि ५० प्रतिशत कमिसन काटेर मात्रै कैदीलाई दिने गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै कारागारभित्र सयकडा मासिक ५ रुपैयाँका दरले मिटरब्याजको कारोबार भइरहेको पनि आरोप लगाइएको छ । कारागारभित्रै लागुऔषध तथा मदिराको लत लगाइदिने, बेटिङ गराइदिने र त्यसका लागि मिटर ब्याजमा रकम लिन बाध्य पार्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कारागारभित्र करिब १ हजार २ सय थान म्याक्स टिभीको सेट टप बक्स रहेको र म्याक्स टिभीले सित्तैमा दिएको सेट टप बक्सबापत चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणाले प्रत सेटटप बक्स १ हजार २ सय लिएको, टिभीको मासिक शुल्क १२५ रुपैयाँ भए पनि राणाले अनधिकृतरुपमा मासिक ३ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यी कुराहरूको विरोध गर्दा अन्य कैदी बन्दीलाई कुटपिट गरी अन्य जिल्लामा सरुवा गराउने गरेको र त्यसका लागि जेलरले भूमिका खेल्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । अनियमितताको विरोध गर्दा केही समय अगाडि मात्रै दीपकराज दाहाललाई नख्खु कारागार र खेम बहादुर डाँगीलाई नेपालगञ्ज कारागारमा सरुवा गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय कारागारभित्र यी सबै अवैध धन्दा चलिरहँदा पनि जेलर ललित बस्नेतले कारबाही र नियमन गर्नुको साटो उल्टै चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणा, मूल नाइके रमेश भन्ने बै लामा, ठुलो बैदार प्रितम मानन्धरसँग मिली अवैध कारोबार र कमिसनको रकम बाँडेर लिने गरेको र अवैध कामलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । 

कैदीबन्दीका तर्फबाट उनका आफन्तमार्फत् गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर ११३७८, ५४७ र ५४८ छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर २२२३ र २२२४ छ । त्यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागमा ९१० नम्बरमा दर्ता भएको छ ।