काठमाडौँ । सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको २ प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा १० लाख माथिको सुनचाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त घोषणाको सुनचाँदी व्यवसायीले चरणबद्ध रूपमा विरोध गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटेर सो कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसाय सरकारको नभएको बताए ।
‘हामीले हिरा जवहारात, पत्थर जस्ता महँगा सामानमा सुनचाँदी जडित गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौँ, यस्ता वस्तुहरू जडान नगरिएका सुनचाँदीका गरगहनामा यस्तो कर लगाइँदैन,’ अर्थमन्त्रीले भने । सुनका गरगहना हुने खाने देखि हुँदा खामनेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको प्रस्ट पारे ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन महासङ्घको संयुक्त भेटका क्रममा मन्त्री महतले भन्सार दर वृद्धि गर्नु पर्नाको कारण भने भारतीय र नेपाली बजारमा समान दर बनाउनका लागि भएको प्रस्ट पारे । त्यस क्रममा ब्यवसायीहरुको माग अनुसार विदेश वाट आउने नेपालीहरुले ल्याउने गहनाको परिणाम वृद्धि गर्न र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारा विषयहरू सल्टाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले शीघ्र व्यवसायीका माग सम्वोधन गरिने बताए ।
भेटमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त टोलीको सहभागिता थियो ।
