काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान विपरीत रहेको भन्दै दायर भएको रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमा संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चले कार्यन्वयन नगर्न भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।  सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अआ छलफलका लागि बोलाएपछि शुक्रबार उक्त रिट फेरि पेसीमा चढेको हो । रिट निवेदकहरुले निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको जिकिर लिएका छन् ।