काठमाडौँ । बचत फिर्ता नपाएपछि सहकारी सङ्घ संस्थाका सदस्य, बचतकर्ताहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तरलता अभावको बहाना देखाउँदै सञ्चालकहरूले बचत फिर्ता नदिने, संस्था बन्द गरेर फरार हुने जस्ता घटना बढ्न थालेपछि बचतकर्ताहरू सहकारीको विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
पीडित बचतकर्ताहरूले खराब सहकारी सङ्घ संस्था र तिनका सञ्चालकहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरूको सावाँ ब्याज फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सहकारी सञ्चालकहरूले नै संस्थाबाट विना धितो ठुलो रकम ऋण लिने र आफ्नो कम्पनीमा लगानी गर्नाले समस्या आएको जनाउँदै बचतकर्ताहरूले सहकारी टाट पल्टाएर बचत फिर्ता नदिने खेलमा सञ्चालकहरू नै लागेको आरोप लगाएका छन् ।
बचतकर्ताहरूबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, स्वनियमन भन्दै उक्त निक्षेप बिना धितो आफ्नो निजी कम्पनी वा निजी कामका लागि ऋणको रूपमा लैजाने र फिर्ता नगरी सहकारीलाई टाट पल्टाइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
किसान मजदुर दैनिक ज्यालादारी गरेर बचाएको रकम, ६० देखी ९० वर्षका ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा गरिब मजदुरको समेत बचत रकम लिएर सञ्चालकहरू फरार भइरहेको बचतकर्ताहरूको आरोप छ । यस्तो गतिविधि विरुद्ध सडकमा उत्रिन र आफ्नो बचत रकम फिर्ता गराउन देशभरका सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित बचतकर्ताहरू भेला भई ‘सहकारी पीडित सङ्घर्ष महासङ्घ’ बनाउने र आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको पीडित बचतकर्ताहरूले जनाएका छन् ।
पीडित सडक सङ्घर्षरत बचतकर्ताहरूको ६ सूत्रे माग
१. सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको बचत रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनु पर्ने ।
२. सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन गर्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्क जस्तै छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकाय खडा गर्नु पर्ने ।
३. सहकारी सम्बन्धी नीति नियमहरू संशोधन गरी विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सहकारीका सञ्चालकले संस्थामार्फत गर्ने गरेको ठगी, सङ्गठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न, तथा बचतकर्ताहरूको गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन र पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्नु पर्ने ।
४. सहकारीको रकम हिना–मिना गरी ठगी, सङ्गठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, सहकारी संस्था डुबाउने सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण सदस्य तथा निजहरूको आफन्त नाता–गोता र सहकारीका कर्मचारीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको चल–अचल सम्पत्ति भेटिएमा वा कसुर जन्य सम्पत्ति ठहर भएमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई त्यस्तो सम्पत्ति सरकारले जफत गरी बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गराइदिनु पर्ने ।
५. चीन, जापान, मलेसिया, सिङ्घापुर, युरोपियन र अमेरिकन देशहरूको जस्तै कडा कानुन बनाई बिगो बमोजिमको रकम तथा त्यसको ब्याज फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई सो कानुन अन्तर्गत सजाय दिइनु पर्ने ।
६. सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारीको मृत्यु भएमा बिगो रकम तथा त्यसको ब्याज नतिरिन्जेल निजहरूका तीन पुस्ते समेतबाट रकम फिर्ता गराउन कानुन बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
