मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ ।

नेपाल र भारतबिच सदियौँ पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा कुराकानी भयो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्त्वपूर्ण रह्यो। सो अवसरमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क (Connectivity ) बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो ।

हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि Instrumental Landing System (ILS)  सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत कुराकानी भएको छ । नेपालगन्ज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्लीलगायतका भारतका अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।

त्यसै गरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केही महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको सुरुवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रव्रिmया अघि बढाउने सहमति भएको छ। 

भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ। ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ; जुन छिट्टै सम्पन्न हुँदै छ । यसका अतिरिक्त ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासहित थप १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत् निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अनुरोध गरेको छु ।

नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत् क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरूको टड्कारो आवश्यकता छ। लगानीकर्ताहरूले उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिदबिक्री  सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्थासहितको Framework Agreement मा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन् । औपचारिक प्रक्रियाहरू पु¥याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुने छ। बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत् उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ । साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत्, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजाका लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेको छु । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । वित्तीय प्रबन्धसहित दुई सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानलमार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिएका छौँ । त्यसै गरी नेपालभित्र थप विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम बैङ्क इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीजी सहमत हुनभएको छ। महाकाली नदीमा सिर्सा (पर्शुराम धाम– पूर्णागिरि माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुने छन् ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, जिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस र सुदूरपश्चिममा Nepal Institute of Technology, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल भएको छ ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्गानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपायाको नश्ल सुधारका लागि सहायतालगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ । नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ । भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ।

द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको छ । द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन गर्न र व्यापारसम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिवस्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सव्रिmय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिएका छौँ । व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको Mutual Recognition र Accreditation  सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई टुङ्गोमा पु¥याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल (Countervailing Duty_) हटाउनसमेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु ।

भेटवार्ताका व्रmममा सीमासम्बन्धी विषयहरूमा कुराकानी भएको छ । सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छु । यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटका अवसरमा सीमालगायत थाती रहेका सबै समस्या समाधान गरिने छ भन्ने कुरा स्पष्ट ढङ्गले राख्नुभएको छ । लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्‍घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु :

१. कुर्था बिजलपुरा रेल मार्ग हस्तान्तरण : भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस रेल मार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर–कुर्था ३५ किमी खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा कुर्था– बिजलपुरा थप १७ किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ । आवश्यक तयारीपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई ५२ किलोमिटर यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुने छ । हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको बाँकी १८ किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको बर्दिबासदेखि ७० किमी दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न सहरहरूमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुने छ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने छ।

२. भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन ः भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरी, मोरङसम्मको रेल मार्गमध्ये बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार परिसरसम्मको आठ किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । यसबाट विराटनगर क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनुका साथै हाल वीरगन्जमा परेको चाप कम हुने छ । यो सेवा सञ्चालनपछि नेपाल र भारतबिच मालवस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुका साथै एकअर्को देशको निर्धारित स्थानसम्म सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रव्रिmया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुने छ।  

३. एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास एवं उद्‍घाटन : भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगन्ज, रुपैडिहास्थित  एकीकृत जाँच चौकीको हामीले संयुक्त रूपमा उद्‍घाटन ग-यौँ । त्यसै गरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरहवा–सुनौली एकीकृत जाँच चौकीको पनि शिलान्यास भएको छ । यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण एवं अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरू विस्तार हुने भएबाट व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवं गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुने छ। 

४. मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास ः पहिलो चरणमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइन  चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी Greenfield Terminal निर्माण गर्ने पूर्वयोजना अनुरूप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ । यसबारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । 

५. बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास : बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको Power Grid Corporation of India Ltd. -PGCIL) को ५०/५० प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपव्रmम कम्पनीमार्फत अघि बढाउने सहमति यसअघि नै नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा भएको हो  । सो अनुरूप उक्त संयुक्त उपव्रmम कम्पनीसमेत गठन भई निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यव्रmम सम्पन्न भएको छ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

भ्रमणका अवसरमा सात वटा दस्ताबेजमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको छ :

१. नेपाल–भारत पारवहन सन्धि : नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि महत्वपूर्ण हुन्छ नै। ५ जनवरी १९९९ मा संशोधन गरिएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम ६ जनवरी १९९९ देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो । उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरक्त पारवहनका क्षेत्रमा देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत  समझदारी गरिएका थिए । ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्वका नयाँ प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ; जस अनुसार  वीरगन्जका अलावा भैरहवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरूसमेतबाट सिमेन्ट, कोल, क्लिङ्करलगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको (Inland Waterways) प्रयोग गर्न  साहेबगन्ज, कालुघाट र वनारससम्म आन्तरिक जल मार्ग उपयोग र भारतका यी तीनवटा  टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेल मार्गसहित मल्टी मोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ। यसबाट पारवहन माध्यमको विविधीकरण हुने, अन्तरआबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित भएको छ।  

२. पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र : भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र  भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै  लोथर  र चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ५०÷५० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अन्तरदेशीय पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले समेत यो महत्त्वपूर्ण छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे पनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरदेशीय पाइपलाइन आवश्यक छ। 

३. दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र ः भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपालको सुदूरपश्‍चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतर्फ रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुने छ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटीजन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने छ।

४. फुकोट–कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र : विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपव्रmम कम्पनी खडा गरेर विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र लिएर आयोजना अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको National Hydropower Corporation (NHPC) र नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबिच संयुक्त उपव्रmम कम्पनी खडा गरी ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माण भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेपछि यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने छ।

५. तल्लो अरुण ६६९  मेगावाट जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौताCompetitive Bidding  प्रव्रिmयाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत् निगमबिच सन् २०२१ मा सम्झौता भई प्रचलित कानुनबमोजिम अध्ययन पूरा भएको ६६९ मेगावाट क्षमताको BOOT  मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो  । यसबाट उत्पादित २१ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने छ ।  

६. नेपालको नेसनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेडबिच सीमापार विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी समझदारीपत्र : नेपाल र भारतमा भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी तथा उद्योगी–व्यापारीका निम्ति यस समझदारीपत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले  Cross–Border Digital Payment प्रक्रिया QR code  मार्फत थप सरल, सहज, भरपर्दो बन्ने छ । 

७. नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबिच समझदारीपत्र : बिम्स्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी ९८ वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदानप्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलन : भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ -(FNCII) र भारतीय उद्योग परिसङ्घ (CII) द्वारा आयोजित Nepal–India Business Summit  लाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेको छु । भारत सरकारका वाणिज्यमन्त्रीसमेत उपस्थित उक्त कार्यव्रmममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूबिच साझेदारी र लगानीका विषयमा अन्तव्रिर्mयासमेत भएको छ।

नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापनपश्चात् मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमणसमेत गरेँ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको solid Waste M anagement परियोजना र नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौरस्थित Tata Consulting Services (TCS)  को पनि अवलोकन गरेँ । छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको Solid Waste Management  सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि अनुकरणीय रहेको पाएँ। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् २०१४, २०१८ र २०२२ मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल र भारतबिच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थाती रहेका विषयलाई सम्बधोन गर्न सकिने विश्वासको आधार तयार भएको छ । गत वर्ष सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात्को पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु । सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शनसमेत कोरेको छ।

अन्त्यमा, यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका व्रmममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वकूटनीतिज्ञ, नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार राष्ट्रिय सभामा भारतको औपचारिक भ्रमणबारे गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)