काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले विदेशी फिल्मको भन्सार शुल्कका विषयमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहले चलचित्र विकास बोर्डले दिएको सुझाव विपरीत एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर सरकारले विदेशी फिल्मको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘चलचित्र विकास बोर्डले पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क भनेर सल्लाह दिंदा उल्टो एक प्रतिशत मात्र भन्सार कर तिरेपछि विदेशी चलचित्र नेपालमा प्रदर्शन गर्न पाइने घोषणा भएको छ । अब यसले प्रश्न तेर्साएको छ, सरकारले विदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्दैछ कि नेपाली चलचित्रको ? सरकारले बेलैमा मनन गरोस्,’ उनले भने ।
चलचित्र नीति नहुँदा मार खेपिरहेको फिल्म उद्योगलाई थप पीडा थप्ने काम सरकारले गरेको उनको भनाइ छ । ‘बोर्ड अझै स्वायत्त छैन । आजसम्म हामी २०२६ सालमा बनेको चलचित्र नीति पछ्याउँदैछौं । यो नीति कहिले फेर्छौं हामी ? हाम्रा नेपाली चलचित्र आयातीत चलचित्रको मारमा परिरहेका छन् । जसमा थप पीडा थप्ने काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ,’ सांसद शाहले भने ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटमा स्टुडियो निर्माण र फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय छायांकन थलोको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा चाहिं बेवास्ता गरेको आरोप समेत उनले लगाए । केही समयअघि नेपालमा छायांकन भएको भारतीय फिल्म उचाइका कारण कैयौं पर्यटक नेपाल भित्रिएको उदाहरण उनले पेश गरे । ‘यसले हाम्रो चलचित्र पर्यटनको वृद्धि गर्छ, कला संस्कृतिको प्रचार गर्छ, राजस्व वृद्धि गर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि नेपाली फिल्मले खेलेको भूमिकालाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’
सांसद शाहले अहिलेको समसामयिक मुद्दालाई संसदमा प्रस्तुत गरेपछि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले धन्यवाद दिएका छन् । अर्कोतर्फ आठ फिल्मसम्बद्ध निकायले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक साताभित्र माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार पनि बोर्ड अध्यक्ष केसीले भन्सार शुल्कको बारेमा भइरहेको विरोधलाई लिएर मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
