काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत खानेतेलको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल ह्वात्तै बढाएपछि उद्योग समस्यामा परेका छन् । नेपालमा सञ्चालित वनस्पति उद्योगहरू बजेटको नयाँ व्यवस्थाका कारण समस्यामा पर्ने भएका हुन् । यस अघि कच्चा तेलमा १ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुल अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले एकैपटक ९ प्रतिशतका दरले खानेतेलको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढाउँदा उद्योग संकटमा परेका हुन् । हाल नेपालमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधित खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या २६ छ । यी उद्योगमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले जनाएको छ ।
यस्तै, यी उद्योगमा करिब १५ हजारले रोजगारी पाउनुका साथै सरकारले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करका साथै आयकरसमेत पाउने गरेको छ । तर, बजेटमार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपालका उद्योग धराशायी बन्ने र भारतबाट चोरी पैठारी हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए ।
‘हजारौँलाई रोजगारी दिएको, अर्बौँ कर बुझाउने र निर्यातमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उद्योगलाई संकटमा पार्न हुँदैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘सरकारले खानेतेल उद्योगमा पुरानै व्यवस्थाको कर लगाउनुपर्छ ।’
बजेटमार्फत ९ प्रतिशत भन्सार महसुल बढ्नु अघि नै भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ महँगो थियो । जुन, बजेटको नयाँ व्यवस्थापछि १८ रुपैयाँको फरकमा पुग्ने छ ।
यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत तोरीको बीउको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर पनि १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । हालकै अवस्थामा पनि भारतसँगको सिमावर्ती क्षेत्रमा चोरी पैठारीका सामान बिक्री वितरण भइरहेका छन् । अझै थप भन्सार महसुल बढ्दा ठुलो असर पर्ने देखिन्छ ।
सोहीकारण, बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार दरलाई सच्याएर पुरानै अवस्थामा ल्याउनसमेत उद्योगी व्यवसायीको माग छ । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले नेपालका उद्योगसँग थप नोक्सान धान्न सक्ने क्षमता नभएको बताए । ‘अब खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
संघका उपाध्यक्ष अमित मोरका अनुसार वनस्पति घ्यू तेल उद्योगमा १ खर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ ।
नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरेर भारत पठाउने खानेतेलको तुलनामा भारतमै आयातित कच्चा तेलबाट उत्पादित खानेतेलको मूल्य सस्तो पर्यो । जसले नेपालका उद्योगको निर्यात घट्यो ।
खर्बौ रुपैयाँको लगानी भइसकेको उद्योग नै संकटमा पर्ने गरी नयाँ करका दर तोकिदा साबुन र डिटरजेन्टको उद्योगसमेत प्रभावित बन्नेछन् । यी उद्योगले खानेतेललाई कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्ने भएकाले सिधा प्रभाव पर्ने भएको हो ।
यस्तै, प्याकेजिङ, कार्टुन र पिना उत्पादक कम्पनी समेत प्रभावित बन्नेछन् ।
साथै, प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने र प्लाष्टिकका जार र बोतल उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत प्रभावित बन्ने उपाध्यक्ष मोर बताउँछन् । ‘यो संघमा आबद्ध उद्योगीले आयकर मात्रै वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँसम्म तिरेका छन्,’ मोरले थपे, ‘गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कूल १४ अर्ब रुपैयाँ तिरेका छन् ।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भन्सार महसुल र भ्याट गरी कूल ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घ्यू तेल उत्पादक संघमा आबद्ध व्यवसायीले बुझाएका थिए ।
यस्तै, संघमा आबद्ध उद्योगहरुले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएका थिए । यस्तै, प्रतिवर्ष यो उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधित तेल उत्पादनका क्रममा २० अर्ब रुपैयाँसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालबाट ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खानेतेल निर्यात भएको थियो । यो नेपालको समग्र निर्यातको ४० प्रतिशत हो ।
यस्तै, सोही वर्ष साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रासमेत खानेतेलको निर्यातबाट आएको थियो । उता, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको खानेतेल निर्यात भएको थियो । यो नेपालको समग्र निर्यातको ४७ प्रतिशत हो । यसबाट २० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भयो ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने निर्यात ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । हालसम्मको अवधिमा नेपालबाट जम्मा २७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ ।
नेपालले इन्डोनेसिया, मलेसिया, युक्रेन, ब्राजिल, बोलिभिया र रसिया लगायतका मुलुकबाट कच्चा भटमास, तोरी र पाम तेल ल्याएर प्रशोधन गर्दै भारत पठाउँदै आएको छ । भारतमा खपत हुने कूल खानेतेलमध्ये ६० प्रतिशत कच्चा तेल विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २७ नोभेम्बर २०२० देखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा खानेतेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो । बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा तेल खुवाउन कच्चा तेलको आयातमा लाग्दै आएको ३७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत जीएसटी घटाएर २०७९ जेठमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत जीएसटी कायम गर्यो ।
फलस्वरुप नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरेर भारत पठाउने खानेतेलको तुलनामा भारतमै आयातित कच्चा तेलबाट उत्पादित खानेतेलको मूल्य सस्तो पर्यो । जसले नेपालका उद्योगको निर्यात घट्यो ।
यहीकारण, नेपाली उद्योगले एक वर्षको अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँको घाटा बेहोरेको संघले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट कामय गरिदिँदा उद्योग झनै समस्यामा परेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव अग्रवालले बताए ।
भारतमाभन्दा नेपालमा महँगो, बढ्यो तस्करी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एकै पटक ९ प्रतिशत कर बढाएपछि नेपाल र भारतमा कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले फरक पर्न गएको छ । कर महसुल नै २० प्रतिशतभन्दा बढीले फरक भएपछि नेपालको तुलनामा भारतमा सस्तो मूल्यमा खानेतेल पाउने निश्चित नै भयो ।
नेपालमा वर्षेनी ३ लाख टन खानेतेलको माग छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ लाख टन मात्रै खपत भएको छ । यस अवधिमा भारतबाट ५० हजार टन खानेतेल चोरी पैठारी भइरहेको व्यवसायीको भनाई छ ।
‘सरकारले बजेटमार्फत बढाएको कर फिर्ता नलिएमा नेपालका सबै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाबाट झनै तस्करी बढ्नेछ र नेपालको कर सङ्कलन गुम्नुका साथै उद्योगको लगानीसमेत संकटमा पर्नेछ ।’
