विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रको आज बस्ने प्रदेश पार्टी पदाधिकारीको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुने एक नेताले जानकारी दिए । दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित पार्टीका प्रदेश पदाधिकारीको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकले निर्णय गरे लगत्तै राजीनामा दिने तयारीमा मन्त्रीहरू छन् ।
यसअघि सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता आङ्बोको नेतृत्वमै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न भन्दै पहल समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट आएलगत्तै प्रदेश संसदीय दलका नेतालगायतलाई कांग्रेसँगको सहकार्यमा विश्वासको सङ्कट आउन सक्ने भन्दै तत्काल सरकारबाट निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि पार्टीकै कतिपय सांसदहरू भने बजेट आउने समयमा सरकारबाट फिर्ता हुन नहुने बरु कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बाध्य बनाएर आफ्नो अनुकूल बजेट ल्याउनु पर्छ भन्नेमा थिए ।
पार्टी केन्द्रबाटै निर्णय गर्न निर्देशन आइसके पछि भने सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य राजीनामा पत्र बोकेरै हिजै दलको बैठक गएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई दिने उक्त राजीनामा पत्रमा मिति समेत जेठ २२ (सोमबार)कै राखिएको थियो । नैतिक हिसाबले पनि अर्को सरकार गठनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्न पहल समिति निर्माण गरेको माओवादी केन्द्र प्राविधिक हिसाबले मात्रै सरकारमा छ ।
यसअघि नै जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गते सुनसरीको इटहरीमा बसेको जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीलाई निर्देशन पनि गरिसकेको छ ।
जसपाबाट एक मात्र सांसद बनेकी निर्मला लिम्बूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भन्दै पत्र नै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यद्यपि जसपाले अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबाट औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।
उता नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको गत जेठ ४ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी र जसपा कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादीको १२ र जसपाको १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्नेछ ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा बहुमत सङ्ख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो सङ्ख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ । यद्यपि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जाने प्रयास गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने समयमा भएको यो खेलले ती विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित बनेको छ ।
